मध्यस्थता विवादमा सरकारी पक्षले निर्माण कम्पनीविरुद्ध बलियो प्रतिरक्षा नगर्दा राज्यले पाँच वर्षमा कम्तीमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ गुमाएको छ। सरकारी निकायको कमजोर प्रतिरक्षाले ठेकदार कम्पनीले मध्यस्थतामा करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी पक्षले पर्याप्त प्रतिदाबी नगर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्ने र योग्य मध्यस्थ छनोटमा समस्या औंल्याएको छ। यसले राज्यकोषमा भार थपेको छ। मध्यस्थता प्रणालीमा एकरूपता र विश्वसनीयताको अभाव देखिएको छ।
दुई वर्षअघि शर्मा/बिकोई/सूर्या जेभीले सडक विभागविरुद्ध एक अर्ब ४४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ दाबी गर्यो। यो रकम परियोजनाको ठेक्का मूल्यभन्दा करिब १० करोडले बढी थियो।
सुनसरीको केशलिया-चिमाडी-लौकही सडक आयोजनाको ठेकदारले माटो उत्खननको अप्रत्याशित लागत र विद्युत् पोल नसार्दा ट्रक थन्क्याउनुपर्दा नोक्सानी भएको दाबी गर्यो।
‘नेपाल मध्यस्थता परिषद्’ले यो विवाद सुल्झायो। मध्यस्थ ट्राइब्युनलले सडक विभागले शर्मा/बिकोई/सूर्या जेभीलाई २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गर्यो। यसमा पाँच करोड ७६ लाख ब्याज मात्र थियो।
महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन र नेपाल मध्यस्थता परिषद्का विवरण केलाउँदा पछिल्लो पाँच वर्षमा निर्माण व्यवसायीले राज्यसमक्ष करिब १४ अर्ब दाबी गरेका छन्। करिब साढे पाँच अर्ब बढी भुक्तानीको निर्णय भएको देखिन्छ।
पछिल्ला २ वर्षका ८९ विवादमध्ये ८५ प्रतिशतमा ठेकदारले दाबीअनुसारको पूर्ण वा आंशिक रकम पाए। सरकारी पक्षको कमजोर प्रतिरक्षाले ठेकदारले मुद्दा जितेको महालेखाले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार १६० विवादमध्ये २७ मा मात्र सरकारी निकायले प्रतिदाबी पेस गरेका थिए।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले भने, ‘सरकारी निकायले काउन्टर-क्लेम निकै कम गर्छन्।’
परिषद्का पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल सरकारी निकायले ‘काउन्टर-क्लेम’ नगर्नुलाई ‘ठूलो कमजोरी’ मान्छन्। ‘त्यसमा काम गर्ने संयन्त्र छैन। कर्मचारी मेहनत गर्दैनन्। दक्षता पनि छैन,’ उनले भने। ‘कसैले ठेक्का पूरा नगरेमा बाँकी कामबापतको रकम असुल गर्न सकिने कानुन छ। तर, सरकारी निकायले दाबी नगरेपछि मध्यस्थले भराइदिन सक्दैनन्।’
मध्यस्थता व्यावसायिक र करारसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र हो। नेपालमा यसको कानुनी आधार ‘मध्यस्थता ऐन, २०५५’ हो। सार्वजनिक खरिद ऐनले सरकारी निकाय र ठेकदारबीच विवाद भएमा मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विवादको निरुपण छिटो हुने, निर्णय बाध्यकारी हुने र गोप्यता कायम रहने कारण व्यावसायिक विवादमा मध्यस्थता रोजिन्छ। छानिएका मध्यस्थले बन्द कोठामा छलफलबाट विवाद टुंग्याउँछन्। सरकारी पक्षको फितलो प्रतिरक्षाको फाइदा उठाउँदै निर्माण व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिइरहेका छन्।
पाँच वर्षमा १६० सार्वजनिक खरिद विवादमध्ये १३३ मा सरकारले प्रतिदाबी गरेन। पछिल्ला दुई वर्षका ८९ विवादमध्ये ८४ प्रतिशतमा ठेकदारले दाबीअनुसार भुक्तानी पाए। अर्थात्, हरेक पाँचमा चार कम्पनीले भुक्तानी पाउँछन्।
मध्यस्थता दाबी पछिल्लो चार वर्षमै करिब पाँच गुणाले बढेको छ। २०७७/७८ मा एक अर्ब २२ करोड दाबी थियो। २०८०/८१ मा यो करिब ६ अर्ब पुग्यो।
यही आयोजनाको अर्को विवाद ११० विद्युत् पोलसँग जोडिएको थियो। ठेकदारले पोल समयमै नहटाइएकाले सवारी र उपकरण चलाउन नपाएको बताएको थियो।
मध्यस्थता न्यायाधिकरणले ‘निष्क्रिय उपकरण खर्च’ सरकार र ठेकदारले ५०–५० प्रतिशत बाँड्नुपर्ने निर्णय गर्यो। विभागले कम्पनीलाई चार करोड ६० लाख र ८४ लाख ब्याज दिनुपर्ने भयो। महालेखाको प्रतिवेदनमा टिप्पणी छ- ‘नोक्सानीको लागत वस्तुनिष्ठ मापनमा होइन, अनुमानमा आधारित छ।’
महालेखा परीक्षक तोयम राया मध्यस्थका निर्णयमा एकरूपता र स्तरीय मापदण्ड चाहिने बताउँछन्। ‘विज्ञहरूबाट काम गराउनुपर्यो। मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र चाहियो,’ उनले भने। ‘एउटै प्रकृतिको विवादमा कतै ठहर भएको छ, कतै छैन। यसलाई स्ट्यान्डराइज गर्नुपर्छ।’
महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा मध्यस्थताका कतिपय निर्णय ‘निष्पक्ष एवं विवेकसम्मत नदेखिएको’ भन्दै कानुन संशोधन गरी नियमन गर्ने निकाय खडा गर्न सुझाएको छ। प्रतिदाबीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र मध्यस्थ नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने सुझाव पनि दिएको छ।
