नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने आर्थिक अनियमिततामा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाइने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मका जनप्रतिनिधिले पार्टीको लेबीबाहेक अन्य कुनै पनि रकम पार्टीको खातामा हाल्न नहुने स्पष्ट पारे। यो अभिव्यक्तिले नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहसलाई थप चर्को बनाएको छ, जहाँ सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको इमान्दारितामाथि नागरिकको अपेक्षा सधैं उच्च रहन्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा भ्रष्टाचारले पटकपटक विकासका गतिलाई अवरुद्ध पारेको र नागरिकको विश्वासमाथि आघात पुर्याएको पृष्ठभूमिमा थापाको यो अडानले आशा जगाएको छ।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा इमान्दारिताको अपरिहार्यता
- सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूको इमान्दारितामा सम्झौता गरिने छैन।
- पार्टीका प्रतिनिधिहरूबाट हुने आर्थिक अनियमिततामा ‘जेरो टोलरेन्स’ नीति लागू हुनेछ।
- वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मले पार्टी लेबीबाहेक अन्य रकम पार्टी खातामा हाल्न नपाउने।
- एक रुपैयाँ पनि तलमाथि भएको खण्डमा त्यो स्वीकार्य नहुने थापाको चेतावनी।
- सुशासन कायम गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको दाबी।
नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई इमान्दार, निष्पक्ष र पारदर्शी रहन निर्देशन दिएको छ। यस सन्दर्भमा, गगन थापाको भनाइले पार्टीको आन्तरिक अनुशासन मात्र नभई समग्र शासकीय प्रणालीमा जवाफदेहिताको महत्वलाई उजागर गरेको छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको कार्यशैलीले देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको सुदृढतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।
जनप्रतिनिधिको इमान्दारितामाथि प्रश्नचिह्न र थापाको कडा निर्देशन
सभापति थापाले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म जिम्मेवारीमा रहेका कांग्रेस नेताहरूलाई सुशासनमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले कसैले पनि आर्थिक हिनामिना गर्न नहुने कडा निर्देशन दिए। ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले एक सुका पनि तलमाथि गरेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने। यो निर्देशनले नेपालका विभिन्न तहका सरकारहरूमा हुने आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारप्रति पार्टीको गम्भीर चिन्तालाई दर्शाउँछ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी निकायहरूमा आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ।
उनले पार्टीको आन्तरिक अनुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिए। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा संलग्न हुन नहुने उनको भनाइ थियो। पार्टीले यस्ता गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यो प्रतिबद्धताले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन, समग्र राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफ्नो आचरण सुधार्न र नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न प्रेरित गर्नेछ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ, र यस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिले त्यस दिशातर्फको यात्रालाई बल पुर्याउँछ।
सुशासनमा ‘शून्य सहनशीलता’को नीति: विकृति अन्त्यको प्रतिबद्धता
थापाले पार्टीको सुशासन नीतिका बारेमा बोल्दै शून्य सहनशीलताको नीति लिइने बताए। यसको अर्थ कुनै पनि स्तरको भ्रष्टाचार वा अनियमिततालाई पार्टीले नछाड्ने भन्ने हो। यसले पार्टीभित्रको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। नेपालको शासन प्रणालीमा सुशासन कायम गर्नु एक ठूलो चुनौती रहँदै आएको छ। विभिन्न आयोगहरूले भ्रष्टाचारका घटनाहरूमाथि प्रतिवेदन बुझाए पनि कारबाहीको दायरा फितलो रहँदा नागरिकमा वितृष्णा बढेको छ। यस सन्दर्भमा, ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले विशेषगरी पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए। पार्टीको विधान र नीतिअनुसार चल्न सबैलाई निर्देशन दिँदै उनले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि नमानिने स्पष्ट पारे। यो भनाइले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूका लागि एक महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो शक्ति र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ। यसलाई रोक्नका लागि पार्टीभित्रैबाट कडा अनुशासन लागू हुनुपर्छ, जसले गर्दा आम नागरिकले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूमाथि विश्वास गर्न सकून्।
नागरिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष असर: सुशासनको अभावमा विकास अवरुद्ध
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको इमान्दारिता र पारदर्शिताले सिङ्गो मुलुकको विकास र सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यदि जनप्रतिनिधिहरू नै आर्थिक अनियमिततामा लिप्त भए भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक पर्ने गर्छन्। विकास निर्माणका योजनाहरू अलपत्र पर्ने, जनताले पाउने सेवा सुविधामा कमी आउने र राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुने जस्ता समस्याहरू निम्तिन्छन्। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण वा स्वास्थ्य चौकी सुधार जस्ता अत्यावश्यक परियोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले जनताले आधारभूत सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले गर्दा गरिबी र असमानता झन् बढ्दै जान्छ, जुन नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ठूलो चुनौती हो।
यस प्रकारको आर्थिक अनुशासनहीनताले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ। जब नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई इमान्दार र जिम्मेवार पाउँदैनन्, तब उनीहरूमा निराशा छाउँछ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाप्रतिको आस्था कमजोर बनाउँछ। तसर्थ, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको एक रुपैयाँको पनि हिसाबकिताब पारदर्शी हुनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र स्वतन्त्र निकायहरूले पनि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको निगरानीमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यसले गर्दा कुनै पनि प्रकारको अनियमिततालाई लुकाउन सम्भव नहोस् र दोषीहरूले सजाय पाऊन्।
आधिकारिक धारणाको पर्खाइ: पार्टीभित्रैबाट स्पष्टताको आवश्यकता
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरूको प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन। सभापति गगन थापाले कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति पार्टीको आधिकारिक धारणा हो वा व्यक्तिगत, सोबारे थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूको पनि स्पष्ट धारणा आउनु आवश्यक छ, जसले गर्दा नागरिकमा कुनै भ्रम नरहोस्। नेपाली कांग्रेस जस्तो ठूलो पार्टीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुराले देशभरको राजनीतिक वातावरणलाई प्रभावित पार्छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न नेपाली नागरिकको मनमा सधैं रहन्छ। यदि पार्टीले आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्न र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूलाई कारबाही गर्न सक्यो भने मात्र नागरिकको विश्वास पुनः आर्जन गर्न सकिन्छ। यसका लागि पार्टीभित्रैबाट बलियो संयन्त्रको आवश्यकता छ, जसले आर्थिक अनियमितताका उजुरीहरूको निष्पक्ष छानबिन गरोस् र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरोस्।
आगामी साताहरूमा नेपालको लागि यसको अर्थ के हुन्छ?
गगन थापाको यो कडा अभिव्यक्तिले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक र सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण बहसको सुरुवात गर्नेछ। यसले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफ्नो आचरण र पारदर्शिताका विषयमा सोच्न बाध्य पार्न सक्छ। यदि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना भनाइलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने, यसले देशव्यापी रूपमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक सकारात्मक कदम चालेको मानिनेछ। यसको प्रभाव नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम जनताको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा पनि देखिनेछ।
यसका साथै, यसले आगामी निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। इमान्दार र स्वच्छ छविका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रचलन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले नेपालमा लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ। यदि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, यसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउनेछ, किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदा विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमको सही सदुपयोग हुनेछ।