सरकारी जग्गामा डोजर: कसको स्वार्थमा चल्यो अभियान?
देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियानले गति लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा डोजर चलेको छ। तर, यो अभियानको निष्पक्षता र…
ट्याग
#सुशासन
97 समाचारहरू
स्थानीय तहका उपप्रमुख-उपाध्यक्षको भूमिका सशक्त बनाउन ‘धुनीबेशी घोषणा-२०८३’ जारी
धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले 'धुनीबेशी घोषणा-पत्र-२०८२' जारी गर्दै स्थानीय शासनमा आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउने संकल्प गरेका छन्। यस घोषणापत्रले स्थानीय सरकार…
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा: नागरिक संलग्नता र उत्तरदायित्वको नयाँ खाका कस्तो?
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नागरिक संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग, समयबद्ध सेवा र कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले थाल्यो काम: १ वर्षभित्र फत्ते पार्नुपर्ने जिम्मेवारी
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। यस आयोगको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरुका परिवारको सम्पत्ति…
राजनीतिज्ञ र अधिकृतहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने समिति गठन: ५ प्रश्न जवाफ माग्छन्
सरकारले राजनीतिज्ञ र निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक विशेष समिति गठन गरेको छ। यो समितिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र गैरकानुनी आर्जनको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान…
सुशासनको गफ र प्रदेश खारेजीको अफर! तर ‘फेक सीए’ ज्ञानेन्द्र शाहीका झुटहरूले राप्रपाकै भविष्य संकटमा
राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश खारेजी र राजतन्त्र फर्काउन रास्वपालाई ५ सिट दिने प्रस्ताव गरेका छन्। तर उनको फेक सीए दाबी, अपारदर्शी सम्पत्ति र दोहोरो…
अकुत सम्पत्ति छानबिन आयोग: जरोसम्म पुग्ने सामर्थ्यमाथि प्रश्नचिन्ह
सरकारले अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरे पनि यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतका आयोगहरूको असफलता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा यसपटक पनि…
उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको स्वागत: के यो सुशासनको यात्रामा कोसेढुङ्गा बन्ला?
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर, विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा यस आयोगको प्रभावकारिता र सुशासनमा यसको योगदानबारे…
गगन थापाले उठाएका सवालमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला: राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस
सर्वोच्च अदालतले गगन थापाले उठाएका महत्वपूर्ण सवालहरूलाई सदर गरेको छ। यो फैसलाले भविष्यमा नीति निर्माण र सरकारी कार्यशैलीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अदालतको निर्णयपछि सरकारमाथि…
संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरु: जनपक्षीय कानुन निर्माणमा चुनौती
संसदका विभिन्न समितिहरूमा व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसले अन्ततः…