राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश खारेजी र राजतन्त्र फर्काउन रास्वपालाई ५ सिट दिने प्रस्ताव गरेका छन्। तर उनको फेक सीए दाबी, अपारदर्शी सम्पत्ति र दोहोरो…
सरकारले अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरे पनि यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतका आयोगहरूको असफलता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा यसपटक पनि…
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर, विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा यस आयोगको प्रभावकारिता र सुशासनमा यसको योगदानबारे…
सर्वोच्च अदालतले गगन थापाले उठाएका महत्वपूर्ण सवालहरूलाई सदर गरेको छ। यो फैसलाले भविष्यमा नीति निर्माण र सरकारी कार्यशैलीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अदालतको निर्णयपछि सरकारमाथि…
संसदका विभिन्न समितिहरूमा व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसले अन्ततः…
दुई वर्षअघि विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाइएको सुन पत्ता लगाउने भन्सार कर्मचारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यस घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण…
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताका बीच सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। यसले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको…
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे पनि संवैधानिक आयोगका १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। यसले सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत निर्णय स्पष्ट परिभाषित गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ।…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ वर्षलाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको संकल्प गर्ने दिनका रूपमा चित्रण गर्दै विधि, विधान र सुसंस्कृत आचरणको पालना अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका…
