सरकारका प्रवक्ताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रहेको दाबी गर्दै सार्वजनिक गर्न कुनै डर नभएको बताएका छन्। यो भनाइले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक प्रभावबारे विश्लेषण…
जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धता बारम्बार उपेक्षित हुँदै आएको छ। सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुस्तता र विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीले जनविश्वास…
न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सरकार परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा व्याप्त बेथिति र संस्कारगत समस्याले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वडाहलको अवस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग तुलना गरिनुले आम नागरिकको निराशा…
प्रधानमन्त्रीसहित १६ जना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले पारदर्शिताको प्रश्न र नागरिकको अपेक्षामाथि बहस सिर्जना गरेको छ, जहाँ केही मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा उल्लेख्य वृद्धि…
आइतबार सार्वजनिक भएको मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणले अधिकांश मन्त्रीहरूको उच्च आर्थिक अवस्था देखाएको छ, जसले पारदर्शिता र जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यस विवरणको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार र नयाँ भनिएका शक्तिहरूको ‘सुशासन’ को मुकुण्डो उत्रिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न…
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य प्रशासक र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। बोर्डका सदस्य नियुक्ति र बैठक उपस्थितिबारे मिडियामा आएका खबरमाथि तीन दिनभित्र जवाफ…
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का १७ जना वैज्ञानिक र अधिकृतहरू राज्यको तलबभत्ता खाँदै अध्ययन बिदामा विदेश गएर बेपत्ता भएका छन्। कारबाहीमा नार्क प्रशासनको चरम…
