- मुख्य कुराहरू:
- संसदीय समितिहरूमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको बाक्लो उपस्थिति।
- यसले कानुन निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह।
- जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउने खतरा।
- संसदीय मर्यादा र सुशासनको सिद्धान्तमाथि सिधै चुनौती।
- यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरोकारवाला निकाय किन मौन छ भन्नेमाथि प्रश्न।
नेपालको संसदीय प्रक्रियामा नयाँ तथा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। संसदका विभिन्न विषयगत समितिहरूमा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको उपस्थिति बाक्लो बन्दै गएको हो।
यस्तो प्रवृत्तिले कानुन निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। के यस्ता समितिहरूले साँच्चै जनपक्षीय कानुन बनाउन सक्छन् त?
जब सांसदहरू आफ्नै व्यवसाय वा निजी हितसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन बनाउने प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्, तब जनहित ओझेलमा पर्ने स्पष्ट खतरा रहन्छ। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नै कमजोर पार्छ।
संसदीय समितिहरूलाई कानुनको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने र त्यसलाई परिपक्व बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। तर, स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेका सांसदहरूले कसरी निष्पक्ष निर्णय लिन सक्छन्?
यसले समग्र संसदीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै आँच पुर्याएको छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णयको अपेक्षा गर्छन्, जुन अहिले पूरा भएको देखिँदैन।
यस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको मौनता झनै चिन्ताजनक छ। के उनीहरू यस विषयमा बेखबर छन् वा जानीजानी बेवास्ता गरिरहेका छन्?
सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि तत्काल यसमाथि ध्यान दिन आवश्यक छ। स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई सम्बन्धित समितिबाट अलग राख्ने वा स्पष्ट कार्यविधि बनाउनेतर्फ किन पहल भइरहेको छैन?
संसद आफैंले आफ्नो गरिमा कायम राख्न र जनताको विश्वास जित्नका लागि यस्ता विकृतिहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। अन्यथा, यसले दूरगामी नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
