- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले हालै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
- यसमा सरकारका आगामी योजना र प्रतिबद्धताहरू समेटिएका छन्।
- संवैधानिक आयोगहरूमा १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्।
- पदपूर्तिमा ढिलाइले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
- सरकारले कहिले यी पदहरूमा नियुक्ति गर्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ।
सरकारले भर्खरै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। यस पत्रमा मुलुकको विकास र सुशासनका लागि विभिन्न योजना र प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गरिएका छन्।
तर, यता संवैधानिक आयोगहरूमा भने लामो समयदेखि १६ महत्त्वपूर्ण पदहरू रिक्त छन्। सरकारको यो दोहोरो चरित्रले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै गर्दा, संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन किन ढिलाइ भइरहेको छ? के सरकारका लागि प्रतिबद्धताहरू केवल कागजमा सीमित हुन्?
यी रिक्त पदहरूले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र अनुगमनका कामहरू प्रभावित भइरहेका छन्।
सरोकारवाला निकायहरू किन यस विषयमा मौन छन्? सरकारले कहिले यी पदहरूमा नियुक्ति गरी संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्छ?
जनताले सरकारबाट ठोस कदम र स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गरेका छन्। केवल प्रतिबद्धतापत्र होइन, कार्यसम्पादनमा पनि सरकारको इमान्दारिता देखिनुपर्छ।
