स्थिरता र सुशासन: जनअपेक्षा किन उपेक्षित हुँदैछ?
जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रतिबद्धता बारम्बार उपेक्षित हुँदै आएको छ। सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुस्तता र विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीले जनविश्वास…
ट्याग
#सुशासन
101 समाचारहरू
६ न्यायाधीशविरुद्धको उजुरीमा थप प्रमाण बुझ्ने न्याय परिषद्को निर्णय
न्याय परिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि थप प्रमाण बुझ्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको टेबल र वडाहलको विरोधाभास: सुशासनको प्रश्न
सरकार परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा व्याप्त बेथिति र संस्कारगत समस्याले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वडाहलको अवस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग तुलना गरिनुले आम नागरिकको निराशा…
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक: पारदर्शितामा प्रश्नचिह्न?
प्रधानमन्त्रीसहित १६ जना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले पारदर्शिताको प्रश्न र नागरिकको अपेक्षामाथि बहस सिर्जना गरेको छ, जहाँ केही मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा उल्लेख्य वृद्धि…
मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण: पारदर्शिता र जनविश्वासको प्रश्न
आइतबार सार्वजनिक भएको मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणले अधिकांश मन्त्रीहरूको उच्च आर्थिक अवस्था देखाएको छ, जसले पारदर्शिता र जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक: पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यस विवरणको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
सभामुखको सम्पत्तिमाथि एमाले महासचिवको गम्भीर प्रश्न: विदेशबाट कमाएको धनको स्रोत के हो?
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार र नयाँ भनिएका शक्तिहरूको ‘सुशासन’ को मुकुण्डो उत्रिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न…
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख अधिकारीमाथि मन्त्रालयको स्पष्टीकरण
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य प्रशासक र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। बोर्डका सदस्य नियुक्ति र बैठक उपस्थितिबारे मिडियामा आएका खबरमाथि तीन दिनभित्र जवाफ…
राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै विदेशमा लुक्ने ‘धोकेबाज’ वैज्ञानिक: कारबाही गर्न बालेन सरकारलाई चुनौती
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का १७ जना वैज्ञानिक र अधिकृतहरू राज्यको तलबभत्ता खाँदै अध्ययन बिदामा विदेश गएर बेपत्ता भएका छन्। कारबाहीमा नार्क प्रशासनको चरम…
मुख्य सचिव सुमन अर्यालको निर्देशन: सरकारी कार्यालयमा अनियमितता भए प्रमुखलाई कारबाही
मुख्य सचिव सुमन अर्यालले सरकारी निकायमा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भन्दै कडा परिपत्र गरेका छन्।