- मुख्य कुराहरू:
- जनताले लामो समयदेखि स्थिरता र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
- राजनीतिक नेतृत्वबाट बारम्बार गरिएका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्।
- सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, सुशासनको अनुभूति कमजोर छ।
- विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका गुनासा यथावत छन्।
- जनअपेक्षालाई उपेक्षा गर्दा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास घट्ने जोखिम बढेको छ।
नेपाली जनताले दशकौंदेखि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्। हरेक निर्वाचनमा दलहरूले यही प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछन्, तर जनताको अपेक्षा सधैं उपेक्षित हुँदै आएको छ। के यो अब सामान्य प्रक्रिया बनिसकेको हो?
सत्तामा पुग्नेबित्तिकै नेताहरूले ‘स्थिर सरकार’ र ‘समृद्ध नेपाल’ को नारा लगाउँछन्। तर, व्यवहारमा भने राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको खेलले प्राथमिकता पाउँछ। यसले जनतामा निराशा मात्र बढाएको छैन, राज्यका संयन्त्रमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सुशासनको कुरा गर्दा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रमुख आधार हुन्। तर, ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन सुस्त हुनु र दोषीहरूलाई कारबाही नहुनुले सरोकारवाला निकाय किन मौन छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। के सरकार साँच्चै सुशासनप्रति गम्भीर छ?
विकास निर्माणका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने गुणस्तरमा पनि सम्झौता भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले कसरी ‘समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना गर्न सक्छन्?
जनताको करबाट चल्ने राज्यले उनीहरूकै अपेक्षालाई निरन्तर उपेक्षा गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो। राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छैन र? जनअपेक्षालाई बेवास्ता गरिरहँदा यसको दूरगामी असर कस्तो होला?
अब सरकारले केवल आश्वासन होइन, ठोस काम गरेर देखाउनुपर्छ। सुशासन र स्थिरतालाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। अन्यथा, जनताको धैर्यको बाँध जुनसुकै बेला फुट्न सक्छ।
