धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइले लगानीकर्ताको ४६ खर्ब सम्पत्तिमाथि प्रश्न
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष बुझाएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। यसले ७९ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमाथि सरकारले खेलबाड गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
धितोपत्र ऐन, २०६३ अनुसार सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम जेठ ८ गते नै सरकारलाई बुझाएको थियो। हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्नुले सरकारको असक्षमता र नियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
‘सुशासन, पारदर्शिता र द्रुत गतिमा काम गरेर देश बनाउने’ नारासहित अघि बढेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारहरूको जस्तै कार्यशैली अपनाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। यस ढिलाइले बजारमा अस्थिरता निम्त्याउनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल खस्काउने देखिएको छ।
सिफारिस समितिको विवरण
धितोपत्र ऐन, २०६३ बमोजिम गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम जेठ ८ गते सरकारलाई बुझाएको थियो। समितिको सिफारिसमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
लगानीकर्ताको चिन्ता र बजारमा प्रभाव
लगानीकर्ताहरूले यस ढिलाइले ७९ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा अनिश्चितता छाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बजारमा अस्थिरता आउनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सुशासन, पारदर्शिता र द्रुत गतिमा काम गरेर देश बनाउने’ नारा दिए पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको ढिलाइले विगतका सरकारहरूको जस्तै कार्यशैली अपनाएको भन्दै आलोचना भएको छ।
अबको कदम
सरकारले सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम तीन जनाको नामबाट एक जनालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यस सम्बन्धमा सरकारको आगामी निर्णयको पर्खाइमा लगानीकर्ता र बजार सरोकारवालाहरू रहेका छन्।
