चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्त) बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ। यसले पुनः एकपटक ‘असारे विकास’को शृङ्खला दोहोरिने निश्चित भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित विकास बजेटको ३२.५३ प्रतिशत हो।
यसैबीच, साधारण (चालु) खर्च ७६.९१ प्रतिशत पुगेको छ। कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक काममा ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सकिँदा विकास खर्च दयनीय अवस्थामा छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही अवधिमा पनि खासै सुधार देखिएन। गत आर्थिक वर्ष जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च करिब ३५ प्रतिशत थियो। राजनीतिक स्थिरता र शक्तिशाली नेतृत्व हुँदा समेत खर्च प्रवृत्तिमा सुधार नआउनुले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीको संरचनागत त्रुटि औँल्याएको छ।
जेठ मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८१.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सरकार विकासभन्दा ऋण भुक्तानी र प्रशासनिक खर्चमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं अर्थविद् डा. रमेश पौडेलले पुँजीगत खर्च लक्ष्य प्राप्तिमा बर्सेनि ह्रास आउनुमा राज्य संयन्त्रको असक्षमता र नीतिगत कमजोरी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए। उनले ११ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ३२.५३ प्रतिशत हुनुले देशको विकास प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
उनले ठेक्का र कोटेसन प्रणालीमा मूल्यवृद्धिको जोखिम सम्बोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा ठेकदारहरू घाटा खाएर काम गर्न नचाहेको बताए। केवल बजेट विनियोजन गरेर विकास नहुने बताउँदै राज्य संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
डा. पौडेलका अनुसार यस वर्ष निर्वाचन र सरकार परिवर्तनजस्ता राजनीतिक घटनाक्रमले विकास निर्माणमा बाधा पु¥याएको छ। रसिया–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्री महँगो भएको उनको भनाइ छ।
चालु आवको कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। बाँकी ६ खर्ब १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न अब सरकारसँग ३० दिनमात्रै बाँकी छ। यो लक्ष्य भेट्न असार महिनामा दैनिक औसत २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने डा. पौडेलले बताए।
सरकारको आम्दानी र खर्चबिचको सन्तुलन पनि बिग्रिएको छ। जेठ मसान्तसम्म कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँमात्र छ, जुन लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत हो। राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड (७३.०४ प्रतिशत) भएको छ भने वैदेशिक अनुदान प्राप्ति जम्मा २२ अर्ब ८८ करोड (४२.८२ प्रतिशत) मा खुम्चिएको छ।
कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब हुँदा खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब नाघिसकेको छ। यसले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको विशाल वित्तीय खाडल सिर्जना गरेको छ। यो खाडल पुर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुराना बजेट कार्यान्वयन शैलीमा प्रश्न उठाउँदै आगामी बजेटमा मिसन मोडमा काम गर्ने र असारमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर चालु आवको यो दयनीय तथ्याङ्कले अर्थमन्त्रीका लागि आगामी वर्ष झनै ठुलो चुनौती बन्ने देखाएको छ।
