अर्थमन्त्री वाग्लेको आर्थिक स्थितिपत्र: स्रोत छ, सम्भावना छ, तर संकल्प र सुशासनको अभाव

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले गर्दा समुन्नत हुन नसकेको बताएका छन्। उनले जारी गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा देशको आर्थिक विकासका लागि विद्यमान चुनौती र अवसरहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। यो स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान नाजुक अवस्थालाई मात्रै प्रकाश पार्दैन, बरु यसको भविष्यलाई आकार दिनका लागि आवश्यक पर्ने गहिरो आत्मनिरीक्षण र ठोस कार्ययोजनाको आवश्यकतामाथि पनि जोड दिन्छ। नेपाल, जसले सन् १९९० को दशकदेखि नै उदारीकरणको नीति अपनाएको छ र विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रयासहरू गर्दै आएको छ, तैपनि विकासको दौडमा अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसको पछाडि केवल बाह्य कारक मात्र नभई आन्तरिक नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको सुस्तता पनि प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।

समृद्धिको आधार, तर विकासको अवरोध

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विविधता र जनशक्ति जस्ता प्रचुर सम्भावनाले भरिपूर्ण रहेको औंल्याए। देशमा लगानीका लागि पर्याप्त अवसरहरू रहे पनि ती सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिनका लागि आवश्यक सोच, दृढ संकल्प र प्रभावकारी शासकीय सुशासनको भने कमी रहेको उनको ठहर छ। यसले गर्दा देश अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने, सगरमाथाको देश भनिने यो राष्ट्रले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र वनस्पतिजन्य उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा विश्वमै अद्वितीय सम्भावना बोकेको छ। तर, यी सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय आयमा परिणत गर्ने संयन्त्रहरूको अभाव खड्किएको छ।

उनले विगतका सरकारहरूले गरेका नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको पनि समीक्षा गरेका छन्। केही निर्णयहरूले छोटो समयका लागि आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन स्थायित्व र दिगो विकासका लागि भने पर्याप्त नभएको उनको विश्लेषण छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि उनले महत्व दिएका छन्। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजबुझ र प्रोत्साहनमूलक वातावरण तयार गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ। नेपालमा पटक-पटक सरकारहरू परिवर्तन हुने र हरेक सरकारले नयाँ आर्थिक नीति ल्याउने तर पुरानालाई निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिले पनि लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितता बढाएको छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न समस्या भएको छ।

मुख्य आर्थिक तथ्यांकहरू

• नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध छ।
• तर, देशमा सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकट छ।
• यसले गर्दा देशले अपेक्षित समुन्नति हासिल गर्न सकेको छैन।
• आर्थिक विकासका लागि विद्यमान चुनौती र अवसरहरूको विश्लेषण गरिएको छ।
• नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइएको छ।
• दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ।
• नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन।
• मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर छ, जसले गर्दा दैनिक जीवनयापन महँगो भएको छ।
• व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पारेको छ।
• रोजगारीको अवसरको अभावले युवा पलायनको समस्या विकराल बनेको छ।
• विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासहरू अपेक्षाकृत सफल हुन सकेका छैनन्।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्गचित्र

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको स्थितिपत्रले देशको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ। जसमा मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, रोजगारीको कमी र वैदेशिक लगानीको सुस्तता प्रमुख छन्। यी समस्याहरूको समाधानका लागि स्पष्ट आर्थिक नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकारहरूले ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनन्। यसका अतिरिक्त, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक (World Bank) जस्ता संस्थाहरूबाट ऋण लिँदै आएको छ, तर ती ऋणको समुचित प्रयोग र उत्पादक क्षेत्रमा लगानीको अभावले विकासलाई गति दिन सकेको छैन।

उनले देशको आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण र त्यसको निरन्तर कार्यान्वयनमा जोड दिए। राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी शासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनले मात्रै देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सक्ने उनको विश्वास छ। यसका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनताको सक्रिय सहभागिताको खाँचो औंल्याए। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नीतिहरूको निरन्तरतामा समस्या आउने गरेको छ। विगतमा बनेका धेरै विकासका योजनाहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै अलपत्र परेका छन्। यसले गर्दा देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। यसका साथै, भ्रष्टाचारले विकास आयोजनाहरूमा मात्रै नभई समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिरेको छ।

नागरिकमाथि असर

अर्थमन्त्रीले औंल्याएका समस्याहरूले आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। सोच र संकल्पको अभावले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। प्रत्येक वर्ष हजारौं युवाहरू कामको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया जस्ता देशहरूमा जान्छन्, जसले गर्दा देशको जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ। शासकीय सदाचारको कमीले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू ढिलासुस्ती हुने र गुणस्तरहीन हुने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार जनताले भोग्नुपर्छ। सडक खन्ने र पुनः कालोपत्रे गर्ने, पुल निर्माणमा ढिलाइ हुने, र सरकारी भवनहरू समयमा नबन्ने जस्ता समस्याहरूले जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ। मुद्रास्फीति र व्यापार घाटाले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भई आम नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ। दाल, चामल, तेल, तरकारी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ, जसले गर्दा निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरूलाई गुजारा चलाउन गाह्रो भइरहेको छ।

विशेषज्ञको धारणा

अर्थविद्हरूले अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको स्थितिपत्रलाई यथार्थपरक भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, नेपालमा सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, दीर्घकालीन योजना र सुशासन कायम हुनु अपरिहार्य छ। अर्थविद् डा. केशव आचार्यले भने, ‘अर्थमन्त्रीले औंल्याएका समस्याहरू नयाँ होइनन्, तर तिनको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ।’ उनीहरूले नेपालको आर्थिक विकासको मूल बाधकका रूपमा नीतिगत अस्थिरता, कार्यान्वयनको फितलोपन र भ्रष्टाचारलाई औंल्याएका छन्। विगतमा बनेका धेरै आर्थिक नीतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन।

आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक दिशा

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो आर्थिक स्थितिपत्रले आगामी दिनमा सरकारका नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई केही हदसम्म स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने सुधारका क्षेत्रहरूलाई औंल्याएको छ। अब सरकारले यी सुझावहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ र देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यसको अर्थ हो, अबको केही हप्ता वा महिनाहरूमा सरकारले केही महत्वपूर्ण आर्थिक नीतिगत निर्णयहरू लिनुपर्नेछ। यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयहरू प्रमुख हुनेछन्। यदि सरकारले यी क्षेत्रहरूमा ठोस कदम चाल्न सक्यो भने, नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिन सक्नेछ। अन्यथा, वर्तमान चुनौतीहरू थप जटिल बन्ने सम्भावना छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।