विवाहित महिलाले सम्बन्धविच्छेद वा श्रीमानको मृत्युपछि अंश पाएको सम्पत्तिमाथि पुनः विवाह गरेमा पहिलो पतिका सन्तानलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यो फैसलाले समानताको सिद्धान्तलाई बल पुर्याएको छ र महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई थप सुनिश्चित गरेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) लाई बदर गरेको छ।
- यो व्यवस्थाले महिला र पुरुषबीच विभेद गरेको भन्दै अदालतले कानुनलाई समानताको सिद्धान्त विपरीत ठहर गर्यो।
- अंश पाएकी विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा उक्त सम्पत्ति पहिलो पतिका सन्तानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था अब लागू हुने छैन।
- यसअघि, विधुरले दोस्रो विवाह गर्दा भने सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन, जसले लैङ्गिक विभेदलाई उजागर गरेको थियो।
- यो फैसलाले महिलाको सम्पत्तिमाथिको स्वतन्त्र अधिकारलाई सम्मान गरेको छ।
समानताको सिद्धान्तमाथि प्रहार
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) ले अंश पाएकी विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा उक्त सम्पत्ति पहिलो पतिका छोराछोरीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यस्तै अवस्थामा विधुरले भने सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन। यो व्यवस्थाले लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै यसको खारेजीको माग उठ्दै आएको थियो।
संवैधानिक इजलासले यस कानुनी व्यवस्थामाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार उक्त दफालाई बदर गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो निर्णय गरेको हो।
न्यायिक व्याख्या र नागरिकको अधिकार
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा कानुनको व्याख्या गर्दै समानताको सिद्धान्तलाई सर्वोपरि मानेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुन्, चाहे ती महिला होऊन् वा पुरुष। सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा कुनै पनि किसिमको विभेद गरिनु हुँदैन।’
यो फैसलाले विशेषगरी महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई थप मजबुत बनाएको छ। यसअघि, दोस्रो विवाह गर्नेबित्तिकै सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने डरले धेरै विधवा महिलाहरू दोस्रो विवाह गर्न हिचकिचाउने गर्थे। अब उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवनको निर्णय लिन सक्नेछन् र सम्पत्तिमाथिको आफ्नो अधिकार पनि सुरक्षित रहनेछ।
के छ कानुनमा संशोधनको अपेक्षा?
मुलुकी देवानी संहिताको यो दफा खारेज भएसँगै अब विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पहिलो पतिका सन्तानलाई अंश फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। यो निर्णयले कानुनको कार्यान्वयनमा समानता ल्याएको छ र महिला सशक्तीकरणको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम साबित भएको छ।
यद्यपि, यससँगै समाजमा विधवा महिलाहरूको सम्पत्ति अधिकार र पुनर्विवाह बारे थप बहसको आवश्यकता देखिएको छ। कानुनी व्यवस्था त बदर भयो, तर यसको सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा भने अझै केही समय लाग्न सक्ने देखिन्छ। समाजले पनि महिलाहरूको स्वतन्त्र निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने सन्देश यो फैसलाले दिएको छ।
