देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियानले गति लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा डोजर चलेको छ, जसले सयौं अवैध संरचनाहरू भत्काइएका छन्। तर, यो अभियानको निष्पक्षता र यसको पछाडिको स्वार्थमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ, जसले आम नागरिकमाझ चिन्ता र आशंका पैदा गरेको छ। नेपालमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण एक पुरानो समस्या हो, जसलाई विभिन्न सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। यस पटकको अभियानले विगतका असफलताबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्छ वा पुरानै ढाँचामा सीमित व्यक्तिलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
सरकारी जग्गामा डोजर: के साँच्चै सुशासनको प्रयास हो?
सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट अतिक्रमित घरटहरा र संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। शनिबार थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेका अवैध संरचना हटाइएको छ। यो कदमलाई कतिपयले सुशासन र कानुनको कार्यान्वयनको रूपमा हेरे पनि यसको पछाडि ठूलै राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ जोडिएको आशंका गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो भनेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा सधैं अवरोध आउने गरेको छ। यस पटकको अभियानले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ।
विशेषगरी, राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेको बेला यो अभियानको समयलाई लिएर अनेकौं प्रश्न उब्जिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मुलुकको पछिल्लो अवस्था र पार्टीको स्थितिबारे बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, सत्तासीन दलहरूले किन यतिबेला अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छन्, यो चासोको विषय बनेको छ। यस्ता अभियानहरू प्रायः राजनीतिक दबाब वा जनहितको देखावटी प्रयासका रूपमा सुरु हुने र पछि ओझेल पर्ने गरेको विगतको इतिहास छ।
राजनीतिक चलखेल र स्वार्थको आशंका: विगतका पाठ
विगतमा पनि यस्ता अभियानहरू चलाइएका छन्, तर ती प्रायः फितलो सावित भएका छन्। केही सीमित व्यक्ति वा समूहलाई कारबाही गरेर ठूला माछाहरू उम्किने गरेका छन्। यसपटकको अभियानमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका छ। केही सञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार, यो अभियान केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि चलाइएको हुन सक्ने बताइएको छ। नेपालमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा पहुँचवाला व्यक्ति र राजनीतिक संरक्षणको भूमिकाले ठूलो असर पार्ने गरेको छ, जसले गर्दा साना अतिक्रमणकारी कारबाहीमा पर्ने र ठूलाहरू उम्किने गरेका छन्।
उदाहरणका लागि, थापाथली क्षेत्रमा हटाउन लगाइएका संरचनाहरू कसको मातहतमा थिए र कसलाई फाइदा पुग्ने गरी यो अभियान चलाइएको हो, भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ। सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रको हकमा पनि यस्तै प्रश्नहरू उठेका छन्। के साँच्चै कानुन कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु भएको हो, वा यसको पछाडि कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ लुकेको छ? नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो सधैं रहँदै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र नेपालको ध्यान: कूटनीतिक संकेत?
यसैबीच, मालीमा आक्रमणमा परी त्यहाँका रक्षामन्त्रीको मृत्यु भएको खबर आएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले विश्वभरका सुरक्षा निकायहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। तर, यस्तो गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय घटना भइरहेका बेला नेपाल सरकारको ध्यान भने देशभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानमा केन्द्रित हुनुले कूटनीतिक वृत्तमा पनि केही प्रश्न उब्जाएको छ। के नेपाल आफ्नो आन्तरिक मामिलामा मात्रै अल्झिएको छ? नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, र यस्ता बेला आन्तरिक समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्राथमिकताको विषयमा प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ।
नागरिकमाथि पर्ने असर: विस्थापन र आक्रोशको जोखिम
अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानले सामान्य नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ। कतिपयले वर्षौंदेखि कमाएको सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि यो अभियान निष्पक्ष र पारदर्शी नभएमा यसले नागरिकमाझ अविश्वास र आक्रोश पैदा गर्नेछ। कसैलाई बचाउने र कसैलाई फसाउने नियतले अभियान चलाइएमा यसले विधिको शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। नेपालमा धेरै नागरिक सानोतिनो व्यवसाय वा बसोबासका लागि सरकारी जग्गामा निर्भर हुने गरेका छन्। उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउँदा उनीहरूको जीवनयापनमा ठूलो समस्या आउन सक्छ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंको थापाथली क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेका संरचनाहरू हटाउँदा त्यहाँका स्थानीय व्यापारी र बासिन्दाहरू प्रभावित भएका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि त्यहाँ व्यवसाय गर्दै आएका थिए र उनीहरूको जीविका त्यसैमा निर्भर थियो। यसरी अचानक संरचना हटाउँदा उनीहरूलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। यस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित नागरिकलाई पूर्वसूचना दिने, उनीहरूको गुनासो सुन्ने र सम्भव भएसम्म वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ: पारदर्शिताको माग
यस विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया अझै आइसकेको छैन। उनीहरूले यो अभियानको उद्देश्य, कार्यविधि र यसमा कसको संलग्नता छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। यदि यो अभियान साँच्चै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो भने, यसलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि स्पष्ट कानुन, प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि अभियानका क्रममा कुनै गल्ती वा अनियमितता भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्नका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनुपर्छ, जसमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसबाट मात्रै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुनेछ र सुशासन कायम हुनेछ।
आगामी साताहरूमा के होला?
आगामी साताहरूमा यो अभियानले थप गति लिने वा यसमाथि दबाब बढ्ने सम्भावना छ। यदि अभियानले निष्पक्षता र पारदर्शितालाई कायम राख्न सक्यो भने, यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ। तर, यदि यसमा राजनीतिक चलखेल वा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ हावी भयो भने, यसले थप विवाद निम्त्याउनेछ। सरकारले यस अभियानको बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। यसबाट मात्रै सरकारी जग्गाको संरक्षण हुनेछ र आम नागरिकमाझ विश्वासको वातावरण बन्नेछ।
