राजविराजमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गर्न नगरपालिकाको ७ दिने अल्टिमेटम
राजविराज नगरपालिकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीको ५ दशकदेखि अतिक्रमित २ कठ्ठा १४ धुर सरकारी जग्गा खाली गराउन ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। अख्तियारको…
राजविराज नगरपालिकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीको ५ दशकदेखि अतिक्रमित २ कठ्ठा १४ धुर सरकारी जग्गा खाली गराउन ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। अख्तियारको…
जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले सुकुम्बासी बस्तीमाथि चलाइएको डोजर कारबाहीप्रति कटाक्ष गरेकी छन्। उनले गन्हाउने खोलाको किनारमा बस्नेलाई 'हुकुम्बासी' भन्दै सरकारी जग्गा हडपेर ३ तले घर…
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका चार स्थानमा सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका १२ सय बढी घरटहरा भत्काइएका छन्। थापाथली, गैरीगाउँ–बानेश्वर, जडिबुटी र मनोहरा क्षेत्रमा भएको यो कारबाहीले अतिक्रमणविरुद्धको अभियानलाई…
देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियानले गति लिएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा डोजर चलेको छ। तर, यो अभियानको निष्पक्षता र…
पर्सा र बुटवलमा सरकारी तथा गुठीको अतिक्रमित जग्गामा डोजर चलाइएको छ। पर्सामा ३८० घरटहरा हटाइएको छ भने बुटवलमा उच्च अदालतको जग्गा खाली गराइएको छ। दुवै…
पर्सा र बुटवलमा सरकारी र गुठीको अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनाहरूमाथि डोजर चलाइएको छ। पर्सामा ३८० घरटहरा हटाइएको छ भने बुटवलमा उच्च अदालत परिसरको सरकारी जग्गा…
काठमाडौं र बुटवलका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्ती र संरचनामा डोजर चलाइएको छ। राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने नाममा यो अभियानले सयौं…
काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गराइएको छ। तर, सरकारी तथ्यांकले ९०% सँग जग्गा रहेको देखाउँछ। यसमा कसको स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।