सरकारी जग्गामा बनेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर: किन र कसको आदेशमा?

काठमाडौँ र बुटवलका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने नाममा चलाइएको यो अभियानले सयौं परिवारको विचल्ली भएको छ। विशेषगरी, काठमाडौँको गैह्रीगाउँ, सिनामंगल र थापाथली क्षेत्रका नदी किनारका बस्ती तथा बुटवलको उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासअगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाहरू भत्काइएका छन्। यस कारबाहीले नेपालमा लामो समयदेखि चलिआएको भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्याको जटिलतालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, यस किसिमको डोजर अभियानले कतिपयलाई कानुनी प्रश्नहरू उठाउन प्रेरित गरेको छ।

सरकारी सम्पत्ति फिर्ताको अभियानले सुकुम्बासीको विचल्ली

• राज्यको अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले डोजर चलाइएको छ।
• काठमाडौँमा गैह्रीगाउँ, सिनामंगल र थापाथलीका सुकुम्बासी बस्तीलाई लक्षित गरिएको छ।
• बुटवलमा उच्च अदालतको नाममा रहेको जग्गामा बनेका टहरा र पसलहरू हटाइँदैछन्।
• बस्तीमा डोजर चलाउँदा नदी किनारका भागहरू खाली र चौडा भएका छन्।
• घरहरू भत्काउने काम नसकिएपछि आइतबार पनि डोजर चलाउने कार्य जारी छ।

सरकारी जग्गाको खोजी र अतिक्रमणको इतिहास

काठमाडौँका नदी किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको बस्ती शनिबार बिहानैदेखि डोजरले भत्काउन थालिएको हो। राज्यको सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउन यो कदम चालिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। गैह्रीगाउँ सिनामंगल क्षेत्र र थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएपछि नदी किनारका भागहरू खाली भएका छन्। शनिबार काम नसकिएकाले आइतबार पनि डोजर चलाउन सुरु गरिएको थियो। नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नयाँ होइन; विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यस पटकको अभियानले विगतका असफल प्रयासहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।

यसैबीच, बुटवलमा पनि उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासको नाममा रहेको र तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाहरू हटाउन सुरु गरिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले अदालतको अनुरोधमा जेसिज चोक उत्तरतर्फको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तयारी अघि बढाएको हो। सूचना जारी हुने चर्चा चलेसँगै व्यवसायी र संरचना बनाएकाहरूले सामान सार्न सुरु गरेका थिए। यस जग्गामा वर्षौंदेखि घरटहरा, पसल तथा विभिन्न संघसंस्थाका भवनहरू रहेका थिए। बुटवलमा यसरी सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाहरू हटाउनुले स्थानीय प्रशासन र अदालतको सक्रियतालाई देखाउँछ, जसले यसअघि यस्ता अतिक्रमणमाथि कारबाही हुन नसकेको सन्देशलाई चिरेको छ।

अतिक्रमणको श्रृंखला र राज्यको भूमिका

सरकारी जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती र विभिन्न संरचनाहरू अतिक्रमण गरी बसेको अवस्था लामो समयदेखि थियो। यसमा राज्यको मौन स्वीकृति वा कमजोरीलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ। काठमाडौँका नदी किनारहरूमा जथाभाबी बस्ती बसाल्दा खोलानालाको बहाव प्रभावित हुनुका साथै वातावरणीय समस्या पनि निम्त्याएको थियो। नेपालको भूउपयोग नीति र अव्यवस्थित सहरीकरणले पनि यस समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नारा दिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ।

यस्तै, बुटवलमा उच्च अदालतको नाममा रहेको जग्गामा समेत विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले टहरा र पसल बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उपमहानगरपालिकाले अदालतको अनुरोधमा उक्त जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यस कार्यले स्थानीय व्यवसायीहरूलाई असर पारेको छ। यस किसिमको अतिक्रमणले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको मात्र होइन, अन्य विकास निर्माणका योजनाहरूमा समेत बाधा पुर्‍याएको छ। यसलाई रोक्नका लागि स्पष्ट कानुनको कार्यान्वयन र नागरिकमाझ सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ।

नागरिकमाथि परेको प्रत्यक्ष असर

डोजर चलाउने अभियानले सयौं सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली भएको छ। उनीहरूले रातारात बस्ने ठाउँ गुमाएका छन्। कतिपयले वर्षौंदेखि कमाएको सम्पत्तिसमेत गुमाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौँको गैह्रीगाउँका एक मजदुर परिवारले आफ्नो सानो टहरा भत्काइएपछि कहाँ जाने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले सरकारले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताए। बुटवलमा भने व्यवसायीहरूले सामान सार्न पाए पनि उनीहरूको रोजीरोटीमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। एक सानो पसल सञ्चालकले भने, “हामीले वर्षौंदेखि यहीँ बसेर कमाएका छौं, अब कहाँ जाने? सरकारले हामीजस्ता साना व्यवसायीको पनि सोच्नुपर्छ।” यो कदमले राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको कुरा उठे पनि विस्थापित हुने नागरिकको व्यवस्थापनमा भने प्रश्न उठेको छ। हजारौं नागरिकको बासस्थान र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र आगामी बाटो

यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले सरकारी जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त गरी सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरिने बताएका छन्। उनीहरूले कानुनअनुसार नै कारबाही अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्। यस अभियानको नेतृत्व गर्ने एक अधिकारीले भने, “हामीले पटकपटक सूचना जारी गर्‍यौं, तर अटेर गरियो। अब राज्यको सम्पत्ति जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो।” तर, विस्थापित सुकुम्बासीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनका विषयमा भने स्पष्ट जवाफ आएको छैन। यसले सरकारको नीतिगत अस्पष्टतालाई दर्शाउँछ।

अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न केवल सरकारी अधिकारीहरूका लागि मात्र होइन, समाजका हरेक नागरिकका लागि हो। यस किसिमको कारबाहीले अल्पकालीन समाधान त देला, तर सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, योजना र कार्यान्वयनको खाँचो छ। यसका लागि सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्थापन, रोजगारीको अवसर सिर्जना जस्ता विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यस अभियानको सफलता र असफलता आगामी दिनमा सरकारले यस समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।