काठमाडौं उपत्यकाका चार स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका एक हजार २७२ घरटहरा शनिबार र आइतबार भत्काइएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको समन्वयमा भएको यो कारबाहीले वर्षौंदेखि चलिरहेको अतिक्रमणको शृंखलालाई केही हदसम्म रोकेको छ। तर, यति ठूलो संख्यामा घरटहरा भत्काउनुपर्ने अवस्था आउनु र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै कदम नचाल्नुले सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गम्भीर बहसको सुरुवात गरेको छ।
सरकारी जग्गामा अनधिकृत संरचना: थापाथली, गैरीगाउँ, जडिबुटी र मनोहरामा १२ सय बढी घरटहरा भत्काइयो
- सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका कुल १२७२ घरटहरा भत्काइएका छन्।
- कारबाही काठमाडौँको थापाथली, गैरीगाउँ–बानेश्वर र जडिबुटी तथा भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा केन्द्रित थियो।
- प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय निकायको संयुक्त टोलीले यो अभियान चलाएको हो।
- अतिक्रमणको प्रकृति र समयबारे थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
- कारबाहीमा ढिलाइ हुनुका कारणबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
सरकारी जग्गाको अनधिकृत प्रयोग: एउटा शृंखला जसले विकासलाई रोक्छ
उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गामाथि वर्षौंदेखि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अतिक्रमण हुँदै आएको छ। थापाथली, गैरीगाउँ–बानेश्वर, जडिबुटी र भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रमा मात्रै नभई उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि यस्ता अनधिकृत संरचनाहरू प्रशस्तै छन्। यी संरचनाहरूले सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगमा बाधा पुर्याउनुका साथै सहरी अव्यवस्थालाई निम्त्याउँछन्। सरकारी निकायहरूले यस्ता अतिक्रमण रोक्नका लागि कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्नेमा प्रायः बेखबर जस्तै देखिन्छन्। नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी कानुनहरू भएता पनि, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सधैं नै चुनौती रहँदै आएको छ। यस प्रकारका अतिक्रमणले केवल भौतिक संरचना मात्र नभई, राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि नै धावा बोल्ने काम गर्दछ।
यसपटकको कारबाहीले केही हदसम्म भए पनि सरकारी जग्गाको सुरक्षामा चासो देखाएको छ। तर, यति ठूलो संख्यामा घरटहरा भत्काउनुपर्ने अवस्था आउनुले यसअघि किन कारबाही भएन भन्ने प्रश्नलाई बल पुर्याएको छ। विभिन्न प्रतिवेदनहरूले सरकारी जग्गाको व्यापक दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ पटकपटक औंल्याएका छन्। तैपनि, सम्बन्धित निकायले समयमै उचित कदम नचाल्दा अतिक्रमणकारीहरूले थप जोखिम मोल्ने क्रम जारी राखेका थिए। यसले गर्दा, सामान्य नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनस्तरमा पर्दछ।
नागरिकमाथि यसको असर: विकासको बाटोमा अवरोध
सरकारी जग्गा अतिक्रमणको सबैभन्दा ठूलो मारमा सामान्य नागरिक पर्दछन्। सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने मात्र होइन, अव्यवस्थित सहरीकरणले उनीहरूको जीवनयापन झन् कठिन बन्दछ। यसका अतिरिक्त, यस्ता अतिक्रमण रोक्न र हटाउन गरिने कारबाहीमा राज्यले ठूलो स्रोत र साधन खर्च गर्नुपर्छ। यदि समयमै अतिक्रमण रोक्न सकिएको भए, यो खर्च विकास निर्माण वा अन्य नागरिक सेवामा लगाउन सकिन्थ्यो। यसले कानुनी राज्यको अवमूल्यन मात्र होइन, सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ। उदाहरणका लागि, खाली सरकारी जग्गामा पार्क, विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, जसबाट सयौं परिवारले लाभान्वित हुन्थे।
यस्ता अनधिकृत संरचनाहरूले सहरको सौन्दर्य मात्र नबिगार्ने होइन, यसले बाढी नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापन र यातायात जस्ता अत्यावश्यक सहरी सेवाहरूमा पनि बाधा पुर्याउँछ। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई राज्यको दायित्व मानेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा बारम्बार बाधा आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा, नागरिकहरूले पनि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा आफ्नो भूमिका निभाउनु आवश्यक छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: ढिलाइको कारण र भविष्यको बाटो
यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले सरकारी जग्गाको संरक्षण आफ्नो दायित्व भएको र सोही अनुसार कारबाही अगाडि बढाइएको बताएका छन्। तर, यस्ता कारबाहीमा किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नमा उनीहरूले थप अध्ययन र समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरे। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले भने आफ्नो भूमिका कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने मात्र भएको र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन प्राप्त भएको बताए। यसबाट केही हदसम्म स्पष्ट हुन्छ कि, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण विभिन्न सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव र राजनीतिक दबाब हुन सक्छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ, यस्ता अनधिकृत संरचनाहरू वर्षौंसम्म कसरी मौलाउन पाए? र, यति ठूलो संख्यामा घरटहरा भत्काउनुपर्ने अवस्था आउनुअघि सम्बन्धित निकायले किन प्रभावकारी कदम चालेन? यसको जवाफमा, कतिपयले लामो कानुनी प्रक्रिया, जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद र अतिक्रमणकारीहरूको सञ्जाल जस्ता कारणहरू औंल्याएका छन्। यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ।
भविष्यमा के होला? सरकारी जग्गाको संरक्षणमा नयाँ दिशा
यो कारबाहीले आगामी दिनमा सरकारी जग्गाको संरक्षणमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अतिक्रमणकारीहरूलाई एक चेतावनीको रूपमा काम गर्नेछ र भविष्यमा हुने थप अतिक्रमणलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ। यद्यपि, यो केवल एउटा कदम हो। सरकारी जग्गाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि, सरकारले प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउनु आवश्यक छ।
आगामी साताहरूमा, यस घटनाको थप अनुसन्धान हुने र दोषीहरूमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, सरकारी जग्गाको सूची अद्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोक्नका लागि प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली लागू गर्ने जस्ता कदमहरू पनि चाल्न सकिन्छ। यो घटनाले नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ, जसको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेछ।