थापाथली सुकुमबासी बस्ती खाली: ९० प्रतिशतसँग जग्गा, कसको स्वार्थमा सरकारी जग्गा मिचाइयो?

काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुमबासी बस्ती आइतबार बिहान सुरक्षाकर्मीको ठूलो उपस्थितिमा खाली गराइएको छ। दुई दिनअघि मात्र सूचना जारी गरेर सरकारले बस्ती हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको छ — सरकारी तथ्यांकले सो बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब ९० प्रतिशत व्यक्तिसँग देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नै जग्गा रहेको देखाएको छ। यसले सरकारी जग्गामा गरिने अतिक्रमण र त्यसलाई संरक्षण गर्ने निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा सुकुमबासी समस्या एक जटिल र पुरानो मुद्दा हो, जसले विभिन्न सरकारहरूको लागि चुनौती खडा गरेको छ। यस सन्दर्भमा, थापाथलीको यो घटनाले केवल भूमिहीनको समस्या मात्र नभई, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र त्यसलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि पनि प्रकाश पारेको छ।

थापाथली सुकुमबासी बस्ती खाली गराइएको घटनाको मुख्य निष्कर्षहरू

• थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा बसोबास गर्ने ९० प्रतिशतसँग अन्यत्र जग्गा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
• एक जना व्यक्तिसँग २५ रोपनीसम्म जग्गा रहेको अभिलेख छ।
• गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए।
• बस्ती हटाउनुअघि दुई दिनको मात्र सूचना दिइएको थियो।
• यस प्रकरणले सरकारी जग्गाको दुरुपयोग र अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि छानबिनको माग उठेको छ।

सरकारी जग्गाको दुरुपयोग र वास्तविक सुकुमबासीको प्रश्न: थापाथली प्रकरणको गहिराइ

सरकारले जारी गरेको सूचना अनुसार, थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिहरू वास्तविक सुकुमबासी नभएको पाइएको छ। उनीहरूसँग विभिन्न जिल्लामा जग्गाको स्वामित्व रहेको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ। केही व्यक्ति त २५ रोपनीसम्म जग्गाका धनी रहेको तथ्यले यो बस्तीमा ठूलो मात्रामा नक्कली सुकुमबासीको बिगबिगी रहेको प्रष्ट हुन्छ। यसले सरकारी जग्गामा पहुँच र शक्तिको आडमा हुने अतिक्रमणको प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ। वास्तविक सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापनभन्दा पनि यो प्रकरणमा कसको स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। नेपालको इतिहासमा भूमि वितरण र जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विभिन्न समयमा आन्दोलन र बहसहरू भएका छन्। विशेषगरी, राणा शासनकाल र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि जमिनदारी प्रथाको अन्त्य र भूमिसुधारका प्रयासहरू भए पनि, जग्गाको असमान वितरणको समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा, थापाथली जस्तो उपत्यकाको मुख्य स्थानमा सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमणले यो समस्याको जटिलतालाई थप उजागर गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई दिनअघि सूचना जारी गरेर थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीलाई खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसलगत्तै गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर आइतबारसम्म बस्ती खाली गराउन कडा निर्देशन दिएका थिए। यो निर्देशनपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको समन्वयमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्ती हटाउने काम सुरु भएको हो। यसरी हतारहतार सूचना जारी गरेर बस्ती खाली गराउनुको पछाडि केही रहस्य लुकेको आशंका गरिएको छ। नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ऐन कानुनहरू छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा भने सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस प्रकारको हतारहतार कारबाहीले यस प्रकरणमा कुनै विशेष दबाब वा स्वार्थ समूहको भूमिका रहेको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ।

सरकारी जग्गाको अतिक्रमणमा कसको भूमिका? थापाथली प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरू

सरकारी तथ्यांकले ठ्याक्कै ९० प्रतिशत नभने पनि, ‘करिब ९० प्रतिशत’ व्यक्तिसँग अन्यत्र जग्गा रहेको उल्लेख छ। यसले यो बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूमध्ये ठूलो संख्यामा वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासी नभएको प्रष्ट हुन्छ। यो तथ्यले सरकारी जग्गामा गरिने अतिक्रमणको जालो कति ठूलो छ र यसमा को-को संलग्न छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। केही व्यक्तिले आफ्नो नाममा धेरै रोपनी जग्गा हुँदाहुँदै पनि सरकारी जग्गामा घरटहरा बनाएर बस्नुले यो प्रकरणमा ठूला व्यक्तिको संलग्नताको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि कसैले पनि गैरकानुनी रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा ओगट्न पाउँछ। बरु, यसले सरकारलाई भूमिहीन र वास्तविक सुकुमबासीहरूको लागि उचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। थापाथलीको यो घटनाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा कसरी विकृति मौलाएको छ भन्ने देखाएको छ।

यस विषयमा Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले देखाउँछ कि, यसरी सरकारी जग्गा ओगट्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो। तर, यस्ता गतिविधिमाथि कहिल्यै पनि प्रभावकारी छानबिन र कारबाही भएको पाइँदैन। यसले राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक कमजोरीका कारण सरकारी जग्गाको दुरुपयोग मौलाइरहेको प्रष्ट हुन्छ। यसपटक पनि बस्ती खाली गराइएको छ, तर यसमा संलग्न वास्तविक दोषी को हुन् र उनीहरूमाथि कहिले कारबाही होला भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। विगतमा पनि विभिन्न सहरहरूमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियानहरू चलेका छन्, तर ती प्रायःजसो केवल देखाउने दाँत मात्र साबित भएका छन्। ठूला माछाहरू सधैं कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सफल भएका छन्, जसले गर्दा यस्ता अतिक्रमण रोक्न सकिएको छैन।

नागरिकमाथि असर: थापाथली बस्ती खाली गराइएपछिको अवस्था

यो घटनाले एउटा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ: के साँच्चै सुकुमबासीको नाममा सरकारी जग्गामाथि रजाइँ गर्नेहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ? यदि त्यसो हो भने, वास्तविक सुकुमबासीहरूको अवस्था के हुनेछ? यो प्रकरणले काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको मूल्य र सरकारी जग्गाको अव्यवस्थापनका कारण आम नागरिकले भोग्नुपरेको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। यसले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र त्यसको प्रभाव आम जनतामा कसरी पर्छ भन्ने देखाएको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं जस्तो सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा मध्यम र निम्न आय भएका नागरिकहरू पर्छन्, जसलाई घर किन्न वा भाडामा लिन पनि हम्मे हम्मे पर्छ। यदि सरकारी जग्गाहरू यसरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग हुने हो भने, राज्यले नागरिकहरूको लागि आवासको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसले गर्दा, सुकुमबासी समस्याको समाधान झन् जटिल बन्दै जान्छ र वास्तविक भूमिहीनहरू झनै उपेक्षित हुन पुग्छन्।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र आगामी दिनमा के होला?

यस विषयमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूले बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया कानुनअनुसार नै भएको बताएका छन्। उनीहरूले सूचनाको म्याद सकिएपछि मात्र बल प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्। तर, सुकुमबासीको नाममा अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ र यसमा संलग्न ठूला माछामाथि कहिले छानबिन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। यो प्रतिक्रियाले प्रशासनिक निकायहरूमा समस्याको गहिराइ बुझ्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने इच्छाशक्तिमा कमी रहेको संकेत गर्छ। नेपालमा कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने भए पनि, ती प्रक्रियाहरूलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ।

यस प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग उठेको छ। सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न र वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब प्रश्न यो छ कि, यो विषयमा सरकारले कति गम्भीरता देखाउँछ र यसमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि कहिले कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ? यो घटनाले नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको पालनाको अवस्थामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि यसपटक पनि दोषीहरू उम्कन सफल भए भने, सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासहरू केवल औपचारिकतामा सीमित रहनेछन्।

आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव

थापाथली सुकुमबासी बस्ती खाली गराइएको घटनाले आगामी साताहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन र सुकुमबासी समस्या समाधानको विषयलाई थप चर्चामा ल्याउनेछ। यसले सरकारमाथि यस प्रकरणको गहिरो छानबिन गर्न र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब बढाउनेछ। साथै, वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनेछ। यस घटनाले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूको भूमिकालाई पनि उजागर गरेको छ, जसले भविष्यमा यस्ता अतिक्रमण रोक्नका लागि सचेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसका अतिरिक्त, यस प्रकरणले नीति निर्माण तहमा सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग रोक्नका लागि कडा कानुन बनाउन र विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।