कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण भयो भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले निजामती सेवा विधेयक मार्फत केही सचिव पदमा सिधै ‘छड्के’ नियुक्ति दिन खोजेको छ। यो प्रस्तावले निजामती सेवाको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। निजामती सेवा नेपालको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो, जसले नीति कार्यान्वयनदेखि नागरिक सेवा प्रवाहसम्मका महत्वपूर्ण काम गर्दछ। यसको निष्पक्षता र व्यावसायिकता कायम राख्नु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य मानिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा यसै मेरुदण्डलाई कमजोर पार्ने गरी केही नीतिगत प्रयासहरू भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
निजामती सेवा विधेयकमा ‘छड्के’ नियुक्ति: योग्यता कि कृपावाद?
- प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकले सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका केही पदमा खुला प्रतिस्पर्धा वा आन्तरिक बढुवाको सट्टा सिधै नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्थाले निजामती सेवामा प्रवेश र बढुवाका लागि स्थापित पारम्परिक र मेरिट-आधारित प्रणालीलाई चुनौती दिनेछ।
- यो व्यवस्थाले योग्यता प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने जोखिम छ। यसले गर्दा योग्य व्यक्तिहरूले अवसर नपाउने र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले सहजै उच्च पदहरूमा पुग्ने सम्भावना बढेर जान्छ।
- विगतमा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्दा निजामती सेवाको गुणस्तर खस्केको अनुभव छ। यस्ता अभ्यासले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउँछ र उनीहरूलाई निष्पक्ष भएर काम गर्न निरुत्साहित गर्छ।
- विधेयकले निजामती कर्मचारीको पेन्सन र सेवा सुविधामा पनि केही परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभावबारे छलफल आवश्यक छ। यी परिवर्तनहरूले कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षा र सेवाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि असर पार्न सक्छन्।
- कर्मचारी सङ्गठनहरूले यस प्रस्तावको विरोध गर्दै निजामती सेवाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत स्वार्थको शिकार बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
निजामती सेवाको इतिहास र वर्तमान सन्दर्भ: किन उठ्यो यो विवाद?
नेपालमा निजामती सेवाको व्यावसायिकता र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्नेमा दुईमत छैन। २००८ सालमा स्थापना भएको निजामती सेवाले देशको शासन व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य योग्य, सक्षम र निष्पक्ष कर्मचारीहरूको एक स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नु हो, जसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकोस्। तर, पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको निजामती सेवा विधेयकले यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको टिप्पणीकारहरूको भनाइ छ। विशेषगरी, केही उच्च तहका पदहरूमा, जस्तै सचिवसम्ममा, सिधै राजनीतिक नियुक्ति दिन सक्ने प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्रभित्रको प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाउने देखिएको छ। यो व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूले आफूननिकट व्यक्तिहरूलाई विशेष अवसर दिन सक्ने र यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको संविधानले पनि निजामती सेवाको निष्पक्षता र व्यावसायिकताको परिकल्पना गरेको छ, तर प्रस्तावित विधेयकले यसलाई ओझेलमा पार्न सक्ने आशंका छ।
यसअघि निजामती सेवामा बढुवा वा नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित मापदण्ड र योग्यतामा आधारित हुन्थ्यो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अनुभवका आधारमा कर्मचारीहरू माथिल्लो तहमा पुग्थे। यसले कर्मचारीहरूलाई निरन्तर आफ्नो क्षमता विकास गर्न र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्थ्यो। तर, प्रस्तावित विधेयकले केही विशिष्ट पदहरूमा भने सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई सिधै नियुक्त गर्न सक्ने ढोका खोलेको छ। यसले कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किने र योग्य व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा ‘को कसको मान्छे’ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुने र यसले समग्र शासन प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने डर छ।
नागरिकमाथि असर: सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणले अन्ततः सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। जब नियुक्ति र बढुवा योग्यताभन्दा नातावाद र कृपावादमा आधारित हुन्छ, तब कर्मचारीहरूले आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुने सम्भावना कम हुन्छ। यसले सरकारी सेवाहरूमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीनता निम्त्याउन सक्छ। नागरिकहरूले पाउने सेवाहरूमा सहजताको सट्टा झन्झट बढ्ने र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रमुखमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त गरियो भने, त्यो आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तरहीन हुने र बजेट पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ। यसले विकास निर्माणमा मात्र होइन, दैनिक जीवनमा नागरिकले पाउने सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, र सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ। विशेषगरी, विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, नीति निर्माणको प्रभावकारिता र सुशासन कायम गर्ने कुरामा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
सरोकारवालाको प्रतिक्रिया र आगामी बाटो
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ताले विधेयकको उद्देश्य निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताएका छन्। उनले भने, “केही विशिष्ट प्राविधिक वा रणनीतिक पदहरूमा अनुभवी र योग्य व्यक्तिलाई सिधै ल्याउन सकियोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो। यसले गर्दा आवश्यक पर्दा बाहिरका विशेषज्ञको ज्ञान र सीपलाई पनि सरकारले उपयोग गर्न सक्नेछ।” यद्यपि, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्षले यस प्रस्तावको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन्। उनले भने, “यो व्यवस्थाले निजामती सेवाको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। हामी यसको विरोधमा कडा कदम चाल्नेछौं। यसले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँछ र सबै कर्मचारीलाई समान अवसरबाट वञ्चित गर्छ।”
अब प्रश्न उठ्छ, कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण रोक्ने कि बढाउने? र, यदि राजनीतिकरण भयो भन्ने गुनासो छ भने, सिधै नियुक्ति दिने व्यवस्थाले त्यसको समाधान कसरी गर्ला? नेपालमा विगतदेखि नै कर्मचारी नियुक्ति र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ। यसलाई रोक्नका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यदि सरकारले साँच्चै निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको हो भने, उसले योग्यता प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो, न कि सिधै नियुक्तिजस्ता प्रावधानहरू थपेर यसलाई थप कमजोर पार्ने।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के?
आगामी साताहरूमा यो निजामती सेवा विधेयकको बहसले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा तरंग ल्याउने निश्चित छ। यदि सरकारले यस विधेयकलाई यथास्थितिमा अगाडि बढाउँछ भने, यसले निजामती कर्मचारीहरूमाझ असन्तुष्टि बढाउनेछ र उनीहरू थप आन्दोलित हुन सक्नेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिनेछ, जसले नागरिकहरूलाई थप समस्यामा पार्नेछ। राजनीतिक दलहरूबीच पनि यस विषयमा मतभेद बढ्न सक्नेछ, जसले सरकारको स्थिरतामा पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको सुशासन र पारदर्शितमाथि प्रश्न उठाउन सक्नेछ। त्यसैले, सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने र सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सर्वसम्मतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। निजामती सेवाको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता कायम राख्नु नै देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ।