अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थान बजेटका मुख्य प्राथमिकता हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिब १८ खर्ब ९० अर्बदेखि २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी छ। यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सीमा सिफारिस गरेको थियो। सीमाभित्र बजेट निर्माणमा कठिनाइ हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनको अनुरोध गरेपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा विस्तार गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतालाई बजेटले आधार बनाएको छ। सांसदहरूले दिएका सुझाव, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार र सुशासनको मार्गचित्रलाई पनि बजेट निर्माणमा समेटिएको छ।
यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन्। सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
