प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बडादसैँको पावन अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आर्थिक अभावका कारण चाडपर्व कसैका लागि बोझ बन्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। उनले रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि विदेशिन बाध्य नेपालीको पीडा सम्बोधन गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले देशलाई सुशासनको मार्गमा हिँडाउन सरकार अहोरात्र खटिरहेको जानकारी गराए। उनले बडादसैँले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध गर्दै हरेक घरमा उत्सव र उमङ्ग ल्याओस् भन्ने कामना पनि गरे।
विनाशकारी घटनाका पीडितप्रति समवेदना
यस वर्ष रसुवा, नुवाकोट र गोरखालगायतका क्षेत्रमा भएका विनाशकारी घटनाको शोक ताजै रहेका बेला दसैँ आएको प्रधानमन्त्री शाहले स्मरण गरे। उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराए। २०८३ भदौ १० गते रसुवाको लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रबाट हिमशिला खसेर भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
दसैँको नैतिक मर्म र सुशासनको आह्वान
प्रधानमन्त्री शाहले दसैँलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी प्रवृत्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले प्रत्येक व्यक्तिले आफूभित्रका महिषासुर र रावणलाई चिन्न र तिनमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने बताए।
काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या र अहङ्कारजस्ता मानव दुःखका प्रमुख कारणमाथि विजय प्राप्त गर्न पनि उनले सबैमा शुभकामना व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री शाहले दशैँको मूल मर्म अन्यायमाथि न्याय र असत्यमाथि सत्यको विजय भएको स्मरण गराउँदै सबैलाई सत्य र सुशासनको मार्गमा हिँड्न आह्वान गरेका छन्। उनले दशैँलाई तडकभडकभन्दा पनि सभ्य, भव्य र आत्मीय वातावरणमा मनाउन सम्पूर्ण नेपालीहरूमा अपिल गरे।
मधेसमा वैदेशिक रोजगारीको गहिरो प्रभाव
प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशले विदेशिन बाध्य नेपालीको पीडा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मधेस प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव अझै गहिरो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ७९ हजार ४१ रहेको छ, जुन देशभरबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल सङ्ख्याको २२.६० प्रतिशत हो।
युवाको वैदेशिक पलायनले स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतामा समेत असर पार्न सक्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसले मधेस प्रदेशको आर्थिक विकास सुस्त देखिएको र प्रतिव्यक्ति आयमा असमानता, कमजोर पुँजीगत खर्च, सिँचाइ सुविधाको अभाव तथा कृषि उत्पादनमा समस्याजस्ता चुनौतीहरू विद्यमान रहेको देखाउँछ। यद्यपि, मधेस प्रदेशमा समथर भूभाग, उर्वर कृषि भूमि, भारतसँगको सीमा पहुँच र ठूलो उपभोक्ता बजारजस्ता आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना पनि रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सरकारको आगामी आर्थिक लक्ष्य
सरकारले आगामी बजेटमा सुशासन प्रवर्द्धन, डिजिटलाइजेसन, कर्मचारी क्षमता विकास, नियामक निकाय सुदृढीकरण र न्यायिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाललाई सम्मानित मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गरी आगामी दशक औसत वार्षिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पूर्वसर्तका रूपमा रहेको छ।
यसअघि: बाढीपहिरोमा केहीको मृत्यु, प्रधानमन्त्री शाहद्वारा विस्थापितको पुनःस्थापनामा सरकार जुटिरहेको घोषणा
