मधेश प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको २२.५६ प्रतिशत हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, जसले पारिवारिक विवाद र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। उनीहरूले पठाएको पैसाले परिवारको जीवनस्तर सुधार गरे पनि, यसको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले सामाजिक समस्या निम्त्याएको छ।
विप्रेषणको अनुत्पादक खर्च र सामाजिक असर
विप्रेषणको दुरुपयोग र विवाहेतर सम्बन्धका कारण मधेश प्रदेशमा पारिवारिक विवाद र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले विप्रेषणको २१.९ प्रतिशत ऋण तिर्न, १६.१ प्रतिशत दैनिक घर खर्चमा, १५.५ प्रतिशत स्वास्थ्य उपचारमा, १३.६ प्रतिशत बालबालिकाको शिक्षामा, १२.० प्रतिशत जग्गा खरिदमा, ९.० प्रतिशत चाडपर्व र सुन/चाँदी खरिदमा तथा ४.८ प्रतिशत विलासिताका वस्तुहरूमा खर्च हुने देखाएको छ।
मधेश प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भए पनि, सामान्य मानिसहरू बचत खातामा पैसा राख्न रुचाउँछन्। उद्योग, कृषि व्यावसायीकरण वा शेयर बजारमा यो पैसाको पहुँच ५ प्रतिशतभन्दा कम छ।
वीरगञ्जको व्यापारिक महत्व र वित्तीय चुनौती
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिनामा ४५.६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यो तथ्यांकले मधेश प्रदेशको व्यापारिक महत्वलाई उजागर गर्छ। हुलाकी राजमार्गले मधेश प्रदेशका प्रमुख शहरहरूलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र भारत-नेपाल सीमासँग जोड्छ।
मधेश सरकारको वित्तीय सुधारका कदम
मधेश प्रदेश सरकारले कम राजस्वको प्रभावलाई कम गर्न प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, विलासिताका वस्तुहरूको खरिद रोक्ने र साना-साना खण्डित परियोजनाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, १ मिलियन रुपैयाँभन्दा कमका सबै परियोजनाहरू स्थगित गरिएको छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले कानुनबमोजिम संकलन गरेको राजस्व कोषमा जम्मा नगरेका २५ वटा नगरपालिकाको सशर्त, विशेष र पूरक अनुदान रोकेको छ। यी कदमहरूले प्रदेशको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
