देशभरिमै सबैभन्दा बढी महँगीको मार मधेश प्रदेशका बासिन्दाले खेपेका छन्; चालु आर्थिक वर्षको भदौमा यहाँको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४८ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ असोज २९ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। तराई क्षेत्रमा समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.८९ प्रतिशत रहँदा मधेश प्रदेशका किसान, व्यापारी र आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौमा मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.७४ प्रतिशत मात्रै थियो। एक वर्षभित्रै महँगीको चाप धेरै गुणा बढेको यस तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि
भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ७.५४ प्रतिशत पुगेको छ। यसअन्तर्गत घ्यू तथा तेलको मूल्यमा १६.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। फलफूलको मूल्य १५.९९ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य १२.१४ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यस्तै, माछा तथा मासुको मूल्य ७.३४ प्रतिशत, तरकारीको ७.०७ प्रतिशत र मरमसलाको ६.७१ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यी दैनिक उपभोगका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले मधेशका ग्रामीण परिवारको भान्सामा सिधा असर पारेको छ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ। यातायातको मूल्य १२.७७ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य ८.८३ प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ७.०६ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ६.०१ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ५.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा महँगीको बढी भार
सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा महँगीको असर बढी देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ६.७८ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रको ६.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मधेश प्रदेशका अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरूमाथि महँगीको थप भार परेको छ।
थोक बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब
उपभोक्ता बजारमा मात्रै नभई थोक बजारमा पनि मूल्यवृद्धिको चाप बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा थोक मुद्रास्फीति २.१० प्रतिशत मात्रै थियो। थोक बजारमा बढेको मूल्यको असर केही समयपछि खुद्रा बजारमा पर्ने भएकाले आगामी दिनमा उपभोक्ताले थप महँगीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ।
मधेश प्रदेश सरकारका पहल र राष्ट्र बैंकको लक्ष्य
मधेश प्रदेश सरकारले २०८३ भदौ २ गते ‘प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। यस्तै, २०८३ सालको विनियोजन ऐन पनि जारी गरेको छ। यद्यपि, बढ्दो महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारका विशेष योजनाबारे थप जानकारी अझै खुलेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ असार २३ गते (जुलाई ८, २०२६) मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, मधेश प्रदेशमा देखिएको ७.४८ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिले यो लक्ष्यभन्दा निकै माथि रहेको देखाउँछ। यसले प्रदेशको आर्थिक स्थायित्व र आम नागरिकको क्रयशक्तिमा गम्भीर चुनौती थपेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई थप लचिलो तथा डिजिटलमुखी बनाउने नीति लिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवसायको प्रकृति, आकार र कार्यक्षेत्रका आधारमा पुनर्वर्गीकरण गर्दै विशिष्टीकृत बैंकिङको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिइएको छ। यी नीतिहरूको प्रभाव मधेश प्रदेशको उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने आगामी दिनमा देखिनेछ।
