पीएचपी (PHP) प्रोग्रामिङ भाषामा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी सार्वजनिक भएपछि विश्वभर साइबर आक्रमणका प्रयास तीव्र भएका छन्, जसका कारण क्लाउड सेवा प्रदायकहरूले लाखौँ ह्याकिङ प्रयास देखिएको जनाएका छन्। यस सुरक्षा खतरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सतर्क भएका छन्।
पीएचपीमा फेला परेका दुई गम्भीर रिमोट-कोड-एक्जिक्युसन कमजोरीहरू (CVE-2026-109618 र CVE-2026-109619) लाई PHP2Shell नाम दिइएको छ र यसको CVSS v4.0 रेटिङ ९.२ रहेको छ। यी कमजोरीहरू एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) उपकरणहरूको सहयोगमा पत्ता लागेका थिए।
कमजोरी सार्वजनिक र तत्काल अपडेट
अक्टोबर २०, २०२६ मा ह्याकर न्युज छलफल फोरममा यी कमजोरीहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक भएपछि पीएचपीका विकासकर्ताहरूले अक्टोबर २१, २०२६ मा आपतकालीन सुरक्षा अपडेट जारी गरेका थिए। यस अपडेटमा प्रयोगकर्ताहरूलाई तत्काल आफ्नो प्रणाली अपग्रेड गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाल सरकारले अक्टोबर २१ को साँझदेखि आफ्ना अनलाइन प्रणालीहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो। केही प्रणालीहरूमा आवश्यक सुरक्षा प्याच लागू गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले अक्टोबर २२ मा संस्थाहरूलाई उनीहरूको पीएचपी स्थापनाहरू जाँच गर्न र प्याच गरिएका संस्करणहरूमा अपग्रेड गर्न तत्काल सल्लाह जारी गरेको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा सतर्कता र क्षति
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिकाहरू पालना गर्न र तेस्रो-पक्ष अडिट (third-party audit) गर्न अनिवार्य गरेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आगामी दिनमा यस्ता साइबर आक्रमणबाट बच्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नेपालमा साइबर-सक्षम वित्तीय ठगीबाट आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा कुल १.७९ बिलियन रुपैयाँको क्षति भएको थियो।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २०,५२६ साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको थियो, जसमा १६१ मुद्दा मात्र दर्ता भएका थिए र १५५ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८,९२६ उजुरी र २०८०/८१ मा १९,७३० उजुरी दर्ता भएका थिए।
मधेश प्रदेशमा सम्भावित असर र आगामी कार्यदिशा
पीएचपीमा देखिएका कमजोरीहरूले मधेश प्रदेश र तराई क्षेत्रमा पनि असर पार्ने सम्भावना छ। नेपालका धेरैजसो वेबसाइटहरू पीएचपीमा चल्छन्, जसमा सरकारी पोर्टलहरू, इन्टरनेट सेवा प्रदायकका ग्राहक साइटहरू, ई-कमर्स स्टोरफ्रन्टहरू र बैंक, वालेट तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सार्वजनिक-मुखी साइटहरू समावेश छन्।
नेपाल सरकारले प्रभावित प्रणालीहरूमा आवश्यक सुरक्षा अपडेटहरू लागू गरेपछि सबै महत्वपूर्ण प्रणालीहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०२४ को कार्यान्वयन २०२६-२०२८ सम्म जारी रहनेछ, जसमा विशिष्ट पहलहरूको प्रगतिशील रोलआउट समावेश छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप तयार पारेको छ। डाटा संरक्षण फ्रेमवर्कको विकासले पनि साइबर सुरक्षाका अपेक्षाहरूलाई असर गर्नेछ।
यसअघि: एआईको सहयोगमा पीएचपीमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी: नेपालका सरकारी वेबसाइट बन्द
