राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले पीएचपी प्रविधिमा ‘PHP@Shell’ नामक उच्च स्तरको सुरक्षा कमजोरी (CVSS 9.2) औँल्याएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले सवारीसाधन ढुवानी अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। यस कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ह्याकरहरूले बिना लगइन नै सिधै सर्भरमा कोड चलाउन र प्रणाली नियन्त्रणमा लिन सक्ने खतरा रहेको केन्द्रले चेतावनी दिएको छ।
भीसीटीएस प्रणाली बन्द भएपछि मालवाहक सवारीसाधनका चालक तथा व्यवसायीले नियमानुसार जारी भएका बिलबिजक र अन्य आवश्यक कागजातहरू अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने भएको छ। यसले ढुवानी क्षेत्रमा संलग्न सेवाग्राही तथा करदातामा तत्कालका लागि असुविधा पुगेको विभागले स्वीकार गरेको छ।
उच्च जोखिमको ‘PHP@Shell’ कमजोरी र यसको असर
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले पीएचपी तथा सोसँग सम्बन्धित प्रविधिमा ‘PHP@Shell’ (CVE-2026-109618 र CVE-2026-109619) नामक उच्च स्तरको सुरक्षा कमजोरी (CVSS 9.2) फेला पारेको छ। यो कमजोरीले ह्याकरहरूलाई सिधै सर्भरमा कोड चलाउने र प्रणाली नियन्त्रणमा लिने जोखिम बढाएको छ। केन्द्रले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायलाई तत्काल सुरक्षा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ।
यही जोखिमका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘अत्यन्त जरुरी साइबर सुरक्षा सल्लाह’ लाई मध्यनजर गर्दै भीसीटीएस प्रणाली बन्द गरेको हो। यसअघि यही सुरक्षा कमजोरीका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना वेबसाइट तथा वेबमा आधारित विभिन्न सेवाहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरेका थिए। ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि २०२६ अक्टोबर २३ मा आफ्नो डिजिटल युनिभर्स सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो, जसमा एटीएम कार्ड प्रतिस्थापन, अनलाइन चेक क्लियरिङ तथा नगद जम्मा मेसिनसँग सम्बन्धित सेवाहरू पर्छन्।
सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र (एसडिओसी) ले पनि एक जरुरी सुरक्षा सूचना जारी गर्दै प्रणाली सुरक्षित गर्न र डेटा जोगाउन सावधानीस्वरूप प्रणालीहरू बन्द गरिएको जनाएको छ। केही सरकारी वेबसाइट तथा प्रणालीहरूमा २०२६ अक्टोबर २२ मा सुरक्षा सुधार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकिएको भए पनि भीसीटीएस प्रणाली कहिलेसम्म बन्द रहनेछ भन्ने स्पष्ट छैन।
भीसीटीएस प्रणालीको उद्देश्य र आगामी कदम
भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो। यो प्रणाली राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार २०७१ सालमै कानुन बने पनि २०७६ मा मात्र लागू भएको थियो। यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको सजिलो अनुगमन गरी राजस्व चुहावट रोक्नु र व्यापारिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु हो।
विभागले आवश्यक सुरक्षा अद्यावधिक गरी प्रणाली सुरक्षित भएपछि सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ। प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित सेवाग्राही, करदाता तथा निकायले नियमअनुसार ढुवानीको विवरण भीसीटीएसमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। विभागले यसबाट सेवाग्राही तथा अन्य सरोकारवालामा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चालिएको कदममा सबैको सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गरेको छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रयोगमा रहेका पीएचपी संस्करणलाई तत्काल ८.२.३५ वा सोभन्दा माथि, ८.३.३६ वा सोभन्दा माथि, ८.४.२७ वा सोभन्दा माथि तथा ८.५.१२ वा सोभन्दा माथिका संस्करणमा अद्यावधिक गर्न २०२६ अक्टोबर २३ मा सुझाव दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि प्रणाली सुरक्षित बनाउने र आवश्यक प्राविधिक सुधार गर्ने काम अघि बढाएका छन्।
नेपालको साइबर सुरक्षाको विरासत
नेपाल सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०८० माघ ९ गतेको निर्णयबाट यो केन्द्र स्थापना भएको थियो। नेपालमा साइबर सुरक्षा नीति, २०८० मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ।
नेपालमा कमजोर साइबर सुरक्षा प्रणाली, कानुनी कार्यान्वयनको अभाव, र डिजिटल साक्षरताको कमीले साइबर अपराधहरूलाई बढावा दिइरहेको छ। भीसीटीएस प्रणालीमा देखिएको यो कमजोरीले सरकारी प्रणालीहरूको सुरक्षामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। बन्द रहेका सरकारी वेबसाइट तथा सेवाहरू परीक्षण सम्पन्न भई पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएसँगै क्रमशः पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
यसअघि: एआईको सहयोगमा पीएचपीमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी: नेपालका सरकारी वेबसाइट बन्द
