कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। प्रदेशको अधिकारमाथि प्रहार सह्य नहुने चेतावनी उनले दिएका छन्।
कोशी प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिँदै कार्कीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संघीयताको रक्षा र प्रदेश अधिकारबारे बोले। बजेट विनियोजनमा भएको विभेदमाथि पनि प्रश्न उठाए। खानेपानी संकट र मन्त्रीहरूको धम्कीपूर्ण राजनीतिबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए। प्रदेशसभा अतिथि सत्कार गर्ने थलो मात्र होइन। यो संविधान र राज्य संरचनाको अभिन्न अंग भएको उनले बताए।
सरकार गठनको १०० दिनसम्म रचनात्मक सहयोग गर्ने परम्परा छ। आफूहरू त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको कार्कीले बताए। तर, प्रदेशको अधिकारमाथि प्रहार हुँदा मौन बस्न नसकिने उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले जनकपुरमा प्रदेश बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यस्तो दोहोरो चरित्र स्वीकार्य नहुने कार्कीले बताए।
कार्कीले भने, “भोट लिँदा प्रदेश बलियो बनाउने भनिन्छ। तर, सरकारकै उपसभापतिले राष्ट्रिय सभामा प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव लैजान्छन्। यो दोहोरो चरित्र स्वीकार्य छैन।” संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ। प्रादेशिक सहमतिबिना गरिने कुनै पनि संशोधन असंवैधानिक हुने उनले चेतावनी दिए।
नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र र व्यवस्था स्थापनामा बलिदान दिएको छ। इतिहास नबुझेका मन्त्रीहरूले धम्कीको राजनीति गरिरहेको कार्कीको आरोप छ। कांग्रेस कार्यकर्ताले यातना, हत्या र संघर्ष भोगेका थिए। त्यसकै जगमा वर्तमान व्यवस्था उभिएको उनको भनाइ थियो।
“अहिलेका मन्त्रीहरू कसैको खुट्टा भाँच्छु, कसैलाई थुन्छु भन्दै धम्काउँदै छन्। हामी जीवन र प्रजातन्त्र साटेर सडकबाट आएका हौँ। यस्ता धम्कीबाट डराउनेवाला छैनौँ,” कार्कीले भने। उनले मन्त्री सुनील लम्साललाई चुनौती दिए। विराटनगर महानगरपालिका–६ को बजेटबारे छानबिन माग गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा श्रेष्ठसँग जोडिएको विषयमा पनि छानबिन गर्न भने।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारले अन्याय गरिरहेको कार्कीको आरोप छ। काठमाडौंमा सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। बल प्रयोग गरी हटाउने कार्य अमानवीय भएको उनले बताए। जनता आवास कार्यक्रमको पनि उनले आलोचना गरे। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा औसत १.५ घर मात्र बन्छन्। यसरी बजेट छुट्याइनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी उनले गरे।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले खानेपानी संकट गम्भीर बन्दै गएको बताए। कोशी र मधेश प्रदेशमा यो समस्या विकराल छ। भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ। आफ्नै गृहपालिका बौराह क्षेत्रमा २०० फिट तल खन्दा पनि पानी आउँदैन। यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “खानेपानीका प्राकृतिक मुहान सुक्दै गएका छन्। सरकार मुहान संरक्षणमा केन्द्रित छैन। बरु कार्यकर्ता पोस्न ठूला कंक्रिटका ट्याङ्की बनाउँदैछ।” धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तमोर नदीबाट लिफ्टिङ योजना अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘बोझ’का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसमा कार्कीले चिन्ता व्यक्त गरे। युवापुस्तामा नैतिक शिक्षाको कमी देखिन्छ। आफ्नै अभिभावकलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई रोक्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनमा चरम पक्षपात गरेको कार्कीको आरोप छ। सभामुख र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँका योजना थुपारिए। तर, जनताका वास्तविक आवश्यकता उपेक्षा गरिएका छन्। यो उनको भनाइ थियो।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तिम वर्षमा पुगेको छ। प्रदेश सरकार साना योजना र भागबन्डाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ। कार्कीले यस्तो आग्रह गरे।
