सवारीसाधनबाट सङ्कलन गरिने कर संकलन रोक्न सरकारले दिएको पछिल्लो आदेशले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस आदेशको आडमा करोडौं रुपैयाँको हिनामिना हुने सम्भावना देखिएको छ, तर यसमाथि छानबिनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। यो निर्णयले नेपालको राजस्व संकलन प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसले देशको आर्थिक स्थायित्वमा समेत असर पार्न सक्नेछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले यस निर्णयको पछाडिका कारणहरू स्पष्ट पार्नुका साथै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
राजमार्गमा सवारी कर रोक्ने सरकारी निर्णयमाथि गहिरो शंका
- राजमार्गमा सवारी कर संकलन रोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
- यो निर्णयले सरकारको राजस्व गुम्ने मात्र नभई अनियमितताको ढोका खोल्ने देखिएको छ।
- आवश्यक अध्ययन र विश्लेषणबिनै हठात् यस्तो निर्णय गरिनु शंकास्पद छ।
- सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग उठेको छ।
निर्णयको पृष्ठभूमि र शंकास्पद पक्ष: सरोकारवालाको मौनता
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि राजमार्गहरूमा सवारीसाधनबाट कर उठाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, हालै जारी गरिएको एक निर्देशनमार्फत उक्त व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। यसको पछाडि कुनै ठूलो स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। नेपालमा यस्ता कर संकलनका नियमहरू प्रायः राजस्व वृद्धि र सडक विकासका लागि बनाइन्छन्, त्यसैले यसको रोक्कालाई सामान्य मान्न सकिँदैन। यस निर्णयले विगतमा भएका यस्तै केही विवादास्पद निर्णयहरूको सम्झना गराएको छ, जहाँ पारदर्शीताको अभावले ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको थियो।
यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसबाट हुने सम्भावित राजस्व चुहावट रोक्नका लागि केही कदम चालिएको दाबी गरिए पनि, ती कदमहरू पर्याप्त नभएको विश्लेषण गरिएको छ। सामान्यतया, यस्ता कर संकलनको प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा त्यसको विस्तृत अध्ययन, सरोकारवालासँगको छलफल र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, यस पटक त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अपनाइएको पाइँदैन। नेपालको कानुनले पनि कुनै पनि सरकारी निर्णय लिँदा त्यसको जनसरोकार र आर्थिक प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यस निर्णयमा त्यो देखिएको छैन। यसले निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
यो निर्णयले विशेषगरी राजमार्गहरूमा कार्यरत यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारण यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसअघि संकलित करबाटै सडकको मर्मत सम्भार हुने गरेको थियो। अब कर संकलन रोकिँदा सडकको गुणस्तर खस्किने र मर्मतका लागि बजेटको अभाव हुने सम्भावना छ। नेपालमा सडक पूर्वाधारको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता छ, र यसका लागि निरन्तर लगानी आवश्यक पर्छ। कर संकलन रोक्नु भनेको यस लगानीको स्रोतलाई नै सुकाउनु सरह हो।
नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव: सडकको गुणस्तरमा सम्झौता
सवारी कर सङ्कलन रोकिनुले तत्कालका लागि सवारीधनीलाई केही राहत मिलेको देखिए पनि, यसको दीर्घकालीन असर नकारात्मक हुन सक्नेछ। सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार र विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुट्न गाह्रो हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य नागरिक नै पर्नेछन्, जसले गुणस्तरीय सडक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका बाहिरका धेरै राजमार्गहरू पहिले नै जीर्ण अवस्थामा छन्, र तिनको मर्मतका लागि नियमित रूपमा बजेटको आवश्यकता पर्छ। यदि कर संकलन रोकियो भने, यी सडकहरूको अवस्था झन् बिग्रनेछ, जसले यात्रालाई असुरक्षित र समयसाध्य बनाउनेछ।
यसका साथै, सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्नेछ। खराब सडकका कारण सवारीसाधनहरूमा क्षति पुग्ने र दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै स्वास्थ्य सेवामाथिको भार पनि बढाउनेछ। यसरी, तत्कालको सानो राहतका लागि दीर्घकालीन ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले नागरिकको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो।
सरकारी प्रतिक्रिया: स्पष्टीकरणको अभाव र बढ्दो आशंका
यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “यो निर्णय प्राविधिक कारणले गरिएको हो, यसमा कुनै अनियमितताको गुन्जायस छैन।” तर, यो भनाइले नागरिकमा जागेको आशंका मेटिएको छैन। नेपालमा यस्ता ‘प्राविधिक कारण’ भन्ने शब्दावली प्रायः पारदर्शिताको कमी वा कुनै विशेष स्वार्थ लुकाउन प्रयोग गरिन्छ। यदि निर्णय वास्तवमै प्राविधिक कारणले गरिएको हो भने, ती कारणहरू के हुन् र ती कसरी नागरिकको हितमा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा, मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूले पनि यो विषय ‘अझै छलफलको चरणमा रहेको’ वा ‘निर्णय कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको’ भन्दै पन्छिने गरेका छन्। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै नागरिकलाई विश्वासमा लिने प्रयासको अभावलाई पनि देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा, नागरिकहरूले यो निर्णयको पछाडि केही लुकेको छ भन्ने अनुमान गर्नु स्वाभाविक हो।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस निर्णयको अन्तिम परिणाम के हुनेछ र यसको जवाफदेही कसले लिनेछ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यदि यसबाट ठूलो आर्थिक हिनामिना भयो वा सडक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय भयो भने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? के यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाही गरिनेछ? नेपालमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ ठूला आर्थिक घोटालाहरू भए तर दोषीलाई कारबाही भएन। यसले गर्दा नागरिकमा निराशा छाएको छ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले यस निर्णयको बारेमा तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र यसको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका साथै, यदि कुनै अनियमितता भएको पाइएमा, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा, नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर हुनेछ। यो निर्णयले नेपालको शासन प्रणाली र कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ, जसको सम्बोधन गरिनुपर्छ।