सर्वोच्च अदालतले सरकारले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार र सरकारी विकास आयोजनाको कार्यान्वयनबीचको जटिलतालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, जसले हजारौं नागरिकको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यो निर्णयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हक र राज्यको विकास गर्ने दायित्वबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने पुरानो बहसलाई पुनः जीवित तुल्याएको छ। यसबाट प्रभावित हुने नागरिकहरूले न्यायको लागि अदालतमा गुहार मागेका छन्, जसको सुनुवाइ अब सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय: विकास र अधिकारको द्वन्द्व
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको विकास र नदी प्रणालीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने नीति लिएको छ। विशेषगरी बागमती नदीकोरिडोर विस्तार र सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने अभियान अन्तर्गत यी बस्तीहरूलाई लक्षित गरिएको छ। यस निर्णयको मुख्य तर्क भनेको अव्यवस्थित बसोबासोले वातावरणीय समस्या निम्त्याउनुका साथै सहरी विकासमा बाधा पुर्याउनु हो, जसले गर्दा काठमाडौंको सौन्दर्य र जनस्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्ने सरकारी दाबी छ। तर, यस निर्णयले हजारौं सुकुम्बासीहरूको घरबार गुम्ने खतरा बढेको छ, जसको उनीहरूसँग कुनै विकल्प छैन। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक दशकौंदेखिको जटिल मुद्दा हो, जसको स्थायी समाधान आजसम्म हुन सकेको छैन।
विगतमा पनि यस्ता बस्ती हटाउने प्रयास भएका थिए, तर प्रत्येक पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। यसपटकको निर्णय पनि सोही निरन्तरता हो, जहाँ सुकुम्बासीहरूले आफ्नो बसोबासको अधिकारको माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्। नेपालको इतिहासमा भूमिसम्बन्धी समस्याले धेरै राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूलाई जन्म दिएको छ, र सुकुम्बासीहरूको हक अधिकारको लडाई पनि त्यसैको एक हिस्सा हो। यस पटकको रिटमा सुकुम्बासीहरूको मानवीय पक्षलाई जोड दिइएको छ, जसले उनीहरूको जीवनयापन र बालबालिकाको भविष्यमाथि परेको चिन्तालाई उजागर गर्दछ।
सर्वोच्चको आदेश: न्यायको प्रतिक्षामा नागरिक
सर्वोच्च अदालतले यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै दुवै पक्षलाई आफ्नो-आफ्नो पक्षमा प्रमाण र आधारसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। यसको अर्थ हो, अदालतले सुकुम्बासीहरूको माग र सरकारी निर्णयको औचित्य दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नेछ। यो प्रक्रियाले कम्तिमा पनि तत्कालका लागि बस्ती हटाउने काम रोकिनेछ र सुकुम्बासीहरूले केही राहत पाउनेछन्। नेपालको न्यायपालिकाले सधैं नागरिकको मौलिक हकको रक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र यस मामिलामा पनि अदालतले संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार, उनीहरूको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था र सरकारी निर्णयको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाइएको छ। यस मामिलामा अदालतले संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक र राज्यको विकास गर्ने दायित्वबीच सन्तुलन खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, र यस अधिकारलाई विकासका नाममा कुण्ठित गर्न नहुने तर्क रिट निवेदकहरूको छ। यसले गर्दा, अदालतको फैसलाले सुकुम्बासीहरूको मात्र नभई समग्र नागरिक समाजको ध्यान तानेको छ।
सुकुम्बासीहरूको आवाज: न्याय र पुनर्स्थापनाको माग
सुकुम्बासी अगुवाहरूले सरकारको निर्णय विभेदकारी र अमानवीय भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट एकाएक विस्थापित हुनुपर्दा कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताएका छन्। उनीहरूको माग छ कि सरकारले बस्ती हटाउनुअघि उचित र स्थायी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालका धेरैजसो सुकुम्बासीहरू गरिबी र बेरोजगारीको चपेटामा परेका छन्, र उनीहरूलाई अन्यत्र सार्नु भनेको उनीहरूको जीवनलाई थप कठिन बनाउनु हो। यस कारण, उनीहरूले सरकारसँग मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा विगतमा भएका नजिरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनलाई पनि ध्यानमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व छ। नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा नागरिकको आवासको अधिकारलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको अडान: विकासलाई प्राथमिकता
यता, सरकारी पक्षले भने विकास आयोजनाको काम रोकेर बस्न नसकिने अडान राखेको छ। उनीहरूका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दरता र विकासका लागि नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउनु अनिवार्य छ। यस विषयमा सरकारले विगतमा पनि विभिन्न समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहल गरेको दाबी गरेको छ। नेपालका शहरी क्षेत्रहरूमा बढ्दो जनसंख्या र अव्यवस्थित विकासले गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एक ठूलो समस्या बनेको छ, र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले केही कठोर कदम चाल्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।
अब अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि मात्रै यो मामिलाले कुन दिशा लिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ। यसले सुकुम्बासीहरूको भविष्य मात्र नभई काठमाडौंको सहरी विकासको योजनामा पनि ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यदि अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो भने, सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल विस्थापनको सामना गर्नुपर्नेछ, जसले ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, यदि अदालतले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो भने, सरकारले विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइको सामना गर्नुपर्नेछ र सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि नयाँ योजना बनाउनुपर्नेछ।
आगामी साताहरूमा के होला?
सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएकोले, आगामी साताहरूमा यो मुद्दाले थप गति लिनेछ। यसले सुकुम्बासीहरूको जीवनमा तत्कालका लागि केही स्थिरता ल्याउनेछ, तर दीर्घकालीन समाधान भने अदालतको अन्तिम फैसलामाथि निर्भर रहनेछ। यस क्रममा, सरकारले सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि के कस्तो विकल्पहरू अगाडि सार्छ र अदालतले कुन कानुनी आधारमा फैसला गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै मुद्दाहरूमा अदालतले नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्दै आएको छ, र यस पटक पनि त्यही अपेक्षा गरिएको छ।
यस मामिलामा अदालतको फैसलाले केवल सुकुम्बासीहरूको भविष्यलाई मात्र नभई नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुन, सहरी विकासको नीति र नागरिकको अधिकारको व्याख्यामा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यसले भविष्यमा सरकारले लिने यस्ता नीतिहरूको लागि एक नजिरको रूपमा काम गर्नेछ। यसैबीच, सुकुम्बासी समुदायहरूले आफ्ना हक अधिकारका लागि सचेतना फैलाउने र दबाब सिर्जना गर्ने कार्यलाई जारी राख्नेछन्। यसले समग्र समाजलाई नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वबीचको सन्तुलनमाथि विचार गर्न प्रेरित गर्नेछ।
