सरकारले मनहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ। यस निर्णयले हजारौं परिवारलाई विचल्लीमा पारेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको विकास र सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले लामो समयदेखि खोलाको मापदण्ड मिचेर बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसअघि पनि पटकपटक सूचना जारी गरिए पनि अटेर गरेपछि डोजर चलाएर बस्ती खाली गराइएको छ। यस अभियानमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार, खोलाको बहाव क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू हटाएर नदीजन्य पदार्थको सहज बहाव सुनिश्चित गरिनेछ। यसले भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमलाई पनि कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस कार्यले काठमाडौं उपत्यकाको सौन्दर्य र व्यवस्थित बसोबासको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने सरकारी दाबी छ।
- मनहरा खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो अभियानको नेतृत्व गरेको छ।
- पटकपटकको सूचनापछि पनि अटेर गर्नेहरूमाथि डोजर चलाइएको छ।
- खोलाको बहाव क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना हटाइनेछ।
- यसले बाढीको जोखिम घटाउने र उपत्यकाको सौन्दर्य बढाउने अपेक्षा छ।
जनताको विचल्ली
यद्यपि, यस सरकारी निर्णयले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली भएको छ। वर्षायाम सुरु हुनै लाग्दा घरबारविहीन भएका उनीहरू कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
सुकुम्बासी अगुवाहरूको भनाइमा, सरकारले विगतमा पनि यस्ता आश्वासन दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएन। यस पटक भने कुनै तयारीबिनै बस्ती खाली गराइएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्।
अघिल्लो प्रक्रिया र वर्तमान अवस्था
यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थियो। तर, राजनीतिक दबाब र वैकल्पिक व्यवस्थापनको अभावमा ती प्रयासहरू सफल हुन सकेका थिएनन्। यस पटक भने सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ।
यस निर्णयको कार्यान्वयनले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानमा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने भए पनि विस्थापित सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। उनीहरूलाई सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती बन्नेछ।
यस विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरूले थप प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएका छन्।
अब सरकारले विस्थापित सुकुम्बासीहरूको तत्कालको बसोबास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि के कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।