संघीय संसद्का सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा यो निर्णय राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको र संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय र त्यससम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायक नियुक्तिका लागि स्पष्ट शैक्षिक योग्यता, क्षमता वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था नभएको उल्लेख छ। काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले स्पष्ट नगरेकाले यस्तो व्यवस्था मनपरी नियुक्ति र दुरुपयोगको माध्यम बन्ने जिकिर गरिएको छ।
विगतमा निजी सहायकहरू अवैध गतिविधि, रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा सुन तस्करीजस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको उदाहरण रिटमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई थप प्रश्रय दिने उल्लेख छ।
सांसदहरूले नातागोता वा व्यावसायिक साझेदारलाई निजी सहायक नियुक्त गर्ने, कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी तलब बुझ्ने विगतको विकृति दोहोरिन सक्ने भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय र प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन मानेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्ले असार ३० गते सांसदहरूलाई अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो।
