सरकारले हालैको बाढीबाट घरबारविहीन भएका नागरिकलाई अस्थायी आवासमा सार्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार तत्काल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरिनेछ। घर तथा जग्गा पूर्ण क्षति भएकालाई अन्यत्र सार्न सकिने जग्गाको खोजी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्यो। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हित लाभमा अग्रिम कर घटाइएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको हित लाभमा ३.५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत कर कायम भएको छ। यसअघि यो दर क्रमशः ७.५ र १० प्रतिशत थियो।
न्याय सेवाका अधिकृत ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाल राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका छन्। प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली सचिव पदमा बढुवा भएका छन्।
साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपालीको बिमा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारिसनामा दिने आदेश जारी भएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएको छ।
बाढी प्रभावितलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले नुवाकोट र रसुवाका अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिरहेको छ। यी बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। महिला मन्त्रालयले अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने काम अघि बढाएको छ।
बाढीले पठनपाठन प्रभावित भएका विद्यालयमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि विवरण संकलन भइरहेको छ।
