युवाहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश खारेजी, १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, बैंक राष्ट्रियकरण लगायतका माग राखेका छन्। देशको समृद्धि र…
आगामी बजेटले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ। बजेट वृद्धि, कागजातविहीन कामदारको संरक्षण, र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने…
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले पहुँचमुखी सबै अनुदान खारेज गरेकी छन्। बजेट विनियोजनमा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता…
खाद्य वैज्ञानिक हरिहर गुरागाईंले दूषित खानेकुराले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले खाद्य स्वच्छताका लागि निरीक्षण प्रणालीको विकेन्द्रीकरण, अनुसन्धान, समन्वय र जोखिममा आधारित…
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको उद्देश्य व्यवसायलाई धराशायी बनाउने नभई नीतिगत सुधार गर्ने रहेको बताएका छन्। उनले…
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले सामना गरिरहेका १३ प्रमुख चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले लगानी विविधीकरण, वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ। यसले मुलुकको आर्थिक…
सभामुख अर्यालले उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीसँग भेट गरी कम्पनी दर्ता र बन्द प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझाव दिएका छन्। यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकतामाथि…
अर्थसचिव डा. रामशरण पुडासैनीले संघीयताको मोडेलअनुसार काम नभएको स्वीकार गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र नीतिगत सुधारको आवश्यकतामाथि बहस सुरु भएको छ।
