महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले सबै पहुँचमुखी अनुदान खारेज गरेकी छन्। यी अनुदान पहुँच र प्रभावमा आधारित थिए। शुक्रबार संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उनले यो घोषणा गरिन्।
विगतमा विभिन्न संस्थाहरूलाई पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुदान दिइन्थ्यो। त्यसलाई हटाउन यो साहसिक निर्णय लिनुपरेको मन्त्री बादीले बताइन्। यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अनुभव मन्त्रालयसँग रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री बादीले मन्त्रालयको काम गर्ने दायरा व्यापक रहेको बताइन्। तर, स्रोत र साधनको सीमितता स्थायी चुनौती बनेको छ। सीमित स्रोत र साधनकै कारण महिला तथा लक्षित वर्गले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ। बाल सुधार गृह व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा पनि अनिवार्य दायित्व हुन्। यो अवस्थामा बजेट विनियोजन गर्दा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। मन्त्री बादीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
सीमित स्रोतले सबै अपेक्षा र आवश्यकता एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव छैन। आगामी बजेट विनियोजनमा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई जोड दिइनेछ। मन्त्री बादीले यो कुरा बताइन्। अबदेखि मन्त्रालयको स्रोत परिचालन र कार्यसम्पादन पारदर्शी हुनेछ। यो वास्तविक आवश्यकतामा मात्र आधारित हुने दाबी उनले गरिन्। यसले सार्वजनिक स्रोतको परिचालन र उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।
