दूषित खानेकुराले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी खाद्य वैज्ञानिक हरिहर गुरागाईंले दिएका छन्। स्वच्छ नभएका खानेकुरा विष समान हुन्छन्। राज्यले स्वच्छ खाद्य सुनिश्चित नगर्दा नागरिकले रोग र अस्पताल खर्च बेहोर्नुपर्छ। सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्यले स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा खाद्य सुरक्षाको भूमिका
पर्यटनको उच्च सम्भावना भएको नेपालजस्तो देशले प्रभावकारी नीतिगत सुधार गर्न सकेमा उच्चस्तरीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्न सक्छ। यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
निरीक्षण प्रणालीको विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य
गुरागाईंले खाद्य निरीक्षण प्रणाली विकेन्द्रीकृत गर्न सुझाएका छन्। केन्द्रीय सरकारले ठूला उद्योग, निर्यातमुखी उत्पादन र आयात व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरोस्। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले साना व्यवसाय नियमनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
अनुसन्धान र समन्वयको महत्त्व
सीमित स्रोतसाधन भएका देशमा अनुसन्धान र अध्ययनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सके कम खर्चमा बढी प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। खाद्य प्रविधि शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीका शोधलाई सरकारी सहयोग दिएर राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छतामा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। बिउ, मल, पशुपन्छी, दाना, विषादी र खाद्य गुणस्तर परीक्षण निकायबीच प्रत्यक्ष समन्वयले खाद्य सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्छ।
उद्योगसँग सहकार्य: दण्ड मात्र समाधान होइन
उद्योगहरूलाई केवल दण्ड र जरिवानाको दृष्टिले हेर्नुभन्दा समस्या समाधानमा सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले उद्योगीहरूलाई आफ्ना समस्या खुला रूपमा सरकार वा अनुसन्धान संस्थासँग साझा गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अनिवार्यता
सबै खाद्य पदार्थलाई एकैपटक नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। राज्यले जनस्वास्थ्यमा उच्च जोखिम पुर्याउने, छिट्टै बिग्रिने र संवेदनशील समूहले उपभोग गर्ने खाद्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जोखिममा आधारित खाद्य निरीक्षण प्रणाली नै आधुनिक खाद्य सुरक्षाको मूल आधार हो।
स्वनियमन र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड
क्यानडालगायत विकसित देशहरूमा जस्तै केही उद्योगी तथा व्यावसायिक सङ्गठनहरूलाई आफ्ना सदस्य उद्योगहरूको स्वनियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यस्ता संस्थाहरूले आफ्नै स्तरमा निरीक्षण, नियन्त्रण तथा अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्न सक्छन्। सरकारले खाद्य उद्योगलाई तालिम, प्राविधिक जनशक्ति, सरसफाइ व्यवस्थापन र उपकरण प्रयोगमा सहजीकरण गरोस्। स्थानीय वा प्रादेशिक सरकारले खाद्य प्राविधिकहरूलाई उद्योगमा परिचालन गर्ने र केन्द्रीय सरकारले अनुगमन तथा नियमन गर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सकिन्छ।
वैज्ञानिक र पारदर्शी दण्ड प्रणाली
दण्ड तथा जरिवानाको प्रणाली वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्छ। उद्योगको नियत, विगतको गतिविधि र त्रुटिको प्रकृति छुट्याउनुपर्छ। जानाजानी वा लापरबाहीबाट भएको गल्ती अनुसार कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालले अपनाउनुपर्छ।
आयातित खाद्य पदार्थको चुनौती र ट्रेसिबिलिटी
नेपालमा राष्ट्रिय उत्पादनसँगै ठूलो परिमाणमा आयातित खाद्य पदार्थ भित्रिरहेका छन्। यसको प्रभावकारी परीक्षण र व्यवस्थापन ठूलो चुनौती भएकाले उच्च जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थबाट सुरु गर्न सकिन्छ। नेपालले कुन देशबाट कुन प्रकारका खाद्य पदार्थ आयात गर्न दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। आवश्यक परे विदेशी उद्योगहरूको निरीक्षण, भर्चुअल अडिट तथा कागजात मूल्याङ्कनका आधारमा स्वीकृति प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। खाद्य पदार्थको स्रोतदेखि उपभोक्तासम्मको यात्रा पत्ता लगाउने ‘ट्रेसिबिलिटी’ प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ। यसले खाद्य स्वच्छतामा जवाफदेहिता बढाउँछ। खुला सिमानाका कारण यो चुनौतीपूर्ण भए पनि खुद्रा विक्रेता तहसम्म प्रभावकारी निगरानी गर्न सकिए खाद्य स्वच्छतासँगै कर प्रणाली पनि पारदर्शी बन्न सक्छ। आयातित खाद्य पदार्थहरूको नियमित परीक्षण, डाटाबेस निर्माण तथा जोखिमका आधारमा थप परीक्षणको व्यवस्था आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका खाद्यजन्य संक्रमण र मिसावटबारे नियमित जानकारी राख्नुपर्छ। नेपाली दूतावासमार्फत सूचना संकलन गरी जोखिमयुक्त खाद्य पदार्थ नेपाल भित्रिन नदिन सतर्कता अपनाउनुपर्छ। अन्यथा, अन्य देशमा अस्वीकृत अखाद्य पदार्थ नेपालमा सहजै प्रवेश गर्ने खतरा रहन्छ।
