मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन: बालेनलाई रक्षा, गृह र विज्ञान मन्त्रालय

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरी कार्यविभाजन गरेका छन्। नयाँ कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा, गृह र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री बालेनसँग तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुगेको छ।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
२१३

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरी कार्यविभाजन गरेका छन्।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा, गृह र भर्खरै थपिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन्। यसअघि उनले रक्षा र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले राखेका थिए। यससँगै प्रधानमन्त्री बालेनसँग तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुगेको छ।

सरकारले बुधबार संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको थियो। सोहीअनुसार बिहीबार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन्।

अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी डा स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय शिशिर खनालले पाएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय विराजभक्त श्रेष्ठलाई र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुनिल लम्साललाई प्रदान गरिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सोविता गौतमलाई, महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सीता बादीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिभा रावललाई, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय निशा मेहतालाई र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सस्मित पोखरेललाई तोकिएको छ।

संस्कृ‌ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय खडकराज पौडेललाई, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय डा विक्रम तिमिल्सिनालाई र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गीता चौधरीलाई प्रदान गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गौरी कुमारीलाई र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रामजी यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार