आगामी सिजनमा रासायनिक मल अभाव टार्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई ५९ अर्ब रुपैयाँको अनुदान व्यवस्थापनमा सकस परेको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीबार, असोज १५ गते (अक्टोबर १, २०२६) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा हालको अनुदानको भार राज्यका निम्ति थेग्न कठिन भएको जानकारी दिए। उनले यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताए।
प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ अनुदान: ५९ अर्बको भार र किसानको गुनासो
हालको बजार मूल्यमा डीएपीमा मात्र प्रतिकेजी १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल भइरहे पनि यति ठूलो रकम जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको सचिव मिश्रले समितिलाई जानकारी दिए।
यसअघि, जुलाई २१, २०२६ मा इरान-इजरायल युद्ध र अन्य भूराजनीतिक कारणले रासायनिक मलको मूल्य १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो, जसले किसानको क्रयशक्ति कमजोर बनाएको थियो। यसले अनुदानको भार अझ बढाएको छ।
सरकारी अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गरेको गुनासोप्रति पनि सचिव मिश्रले गम्भीर चासो व्यक्त गरे। उनले बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका निम्ति अधिकतम प्रयास गरिरहेको भन्दै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए।
७ लाख मेट्रिक टन माग, आधाभन्दा कम आपूर्ति: किसानको निरन्तर अभाव
नेपालमा रासायनिक मलको वार्षिक कुल माग ७ लाख मेट्रिक टन रहेको छ, तर अन्य स्रोतका अनुसार यो १४ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भए पनि हाल आधाभन्दा कम मात्रामा मात्रै मल उपलब्ध हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नितु पण्डितले अगस्ट ३, २०२६ मा देशभरको मल अभावबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
यसले गर्दा किसानले सधैँ मल अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। मलको सहज आपूर्तिका निम्ति फागुनपछिको कार्ययोजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ कार्यविधि र सूचना प्रणाली: वितरण व्यवस्थित गर्ने प्रयास
मल वितरणमा देखिएका अव्यवस्था र अपारदर्शितालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ खारेज गरी ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। यो नयाँ कार्यविधिले स्थानीय तहमा किसानको अनिवार्य सूचीकरणमा जोड दिएको छ।
कृषि मन्त्रालयले अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण सूचना प्रणाली’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअनुसार, मल वितरक कम्पनीहरूले दैनिक कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भने स्थानीय तहले किसान सूचीकरण नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताका आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान गरी मल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सरकारले रासायनिक मलको प्रतिस्थापन गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगका लागि जोड दिइरहेको छ, जसका लागि तीनै तहका सरकारले बजेटमै कार्यक्रम समावेश गरेका छन्। साथै, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदा’ माथि काम गरिरहेको छ।
५९ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजनको वर्तमान स्थिति र अनुदान व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित “नयाँ पद्धति” का विशिष्ट विवरणहरू सार्वजनिक हुन बाँकी छन्।
