मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

करदाता प्रोत्साहन उपहार: पर्साका लालबाबुलाई २१ हजारको खरिदमा १० लाख

नेपाल सरकारको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत पर्साका लालबाबु साह कानुले २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्युब आयल खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जितेका छन्। यो कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल लिने बानीको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्छ।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
करदाता प्रोत्साहन उपहार
Share:

नेपाल सरकारको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सा, मधेश प्रदेशका लालबाबु साह कानुले २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्युब आयल खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जितेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार (असोज १६ गते, अक्टोबर २, २०२६) आयोजित एक कार्यक्रममा असोज १ देखि १५ गतेसम्मको अवधिमा भएका कारोबारमध्येबाट उनलाई बम्पर विजेता घोषणा गरिएको हो।

संसद सदस्यद्वारा १० लाखको उपहार घोषणा

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय गणेश कार्की र सन्तोष राजवंशीले संयुक्त रूपमा यो उपहार घोषणा गरेका थिए। घोषणालगत्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूषालले लालबाबु साह कानुलाई फोनमार्फत बधाई दिँदै नजिकैको कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका थिए।

३ करोड १८ लाख कारोबारमध्ये लालबाबु विजेता

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, असोज १ देखि १५ गतेसम्मको अवधिमा अनलाइन तथा नगद खरिदमा सहभागी भई बिल लिएका उपभोक्ताका कुल ३ करोड १८ लाख १८ हजार २८६ वटा कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य भएका थिए। यीमध्ये नगदमा कारोबार गरी बिल लिएका उपभोक्ताको संख्या २ लाख ४७ हजार ९७९ रहेको थियो भने अनलाइन तथा कार्डमार्फत भुक्तानी गरी वस्तु खरिद गर्ने उपभोक्ताका ३ करोड १५ लाख ७० हजार ३०७ वटा कारोबार उपहारका लागि योग्य थिए।

कर छली नियन्त्रण र पारदर्शिता कार्यक्रमको लक्ष्य

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उपभोक्ताहरूमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल/इनभ्वाइस) लिने बानीको विकास गर्न, कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन तथा कर छली नियन्त्रण गर्न

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार