अपडेट (15:03, 2026-10-05)
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण २०८३ असोज १९ गते बिहान ५ बजेसम्म १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ। यसअघि असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकमा पनि यही संख्या उल्लेख थियो। फेला परेका शवमध्ये रसुवामा २३६, नुवाकोटमा २०५, धादिङमा ७३, चितवनमा ३६९, गोरखामा ८०, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २३२ र नवलपरासी पश्चिममा २२२ जनाको शव भेटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढीका कारण काठमाडौंमा उपचारका क्रममा थप २ जनाको मृत्यु भएको छ।
हालसम्म १ हजार ३३४ वटा शवको व्यवस्थापन (माटोमुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ। पहिचान नभएका १ हजार ४३० वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ। शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार ३३६ र आफन्तका २ हजार ७७ गरी कुल ३ हजार ४१३ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको प्रहरीले बताएको छ। विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार २२६ जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ।
बाढीबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँका योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ४७ वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी ३ अर्ब ७ करोड ९३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीको स्रोत पत्ता लगाउन चीन र नेपालका वैज्ञानिकहरूले २० दिनसम्म स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका छन्। वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान कार्य सुरु भएको छ र दशैंअघि नै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अपडेट (14:43, 2026-10-05)
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठक २०८३ असोज १९ गते सोमबार बसेको थियो। बैठकले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। परिषद्ले विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिने सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मीका साथै सहयोग पुर्याउने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारहरूप्रति उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
यसअघि नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले २०८३ असोज १४ गते नै खोज तथा उद्धारको चरण समाप्त भई खोज तथा पुनर्लाभको नयाँ चरण सुरु भएको जानकारी दिएको थियो। परिषद्को पछिल्लो निर्णयले यसलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो।
बाढीबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन (RDANA) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग र एसियाली विकास बैंक (ADB) ले संयुक्त रूपमा तयार गर्दैछन्। विश्व बैंकले पनि छुट्टै विपद्पछि द्रुत क्षति अनुमान (GRADE) प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यी दुवै प्रतिवेदनलाई मिलाएर एउटै साझा राष्ट्रिय दस्तावेज बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। क्षतिको मूल्यांकन सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य गरी चार फरक-फरक क्षेत्रमा छुट्याएर गरिँदै छ।
यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले विपद्मा परी मृत्यु भएका मधेश प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई प्रति मृतक १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बाढीले ऊर्जा उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग र वित्तीय पूर्वाधारजस्ता मुलुककै रणनीतिक स्तम्भमा एकैसाथ चोट पुर्याएको छ, जसले विद्युत् निर्यातबाट गुमेको वैदेशिक मुद्रा आर्जन, नाका बन्दका कारण गुमेको भन्सार राजस्व र लगानीकर्ताको जोखिम धारणामा परेको असरजस्ता अप्रत्यक्ष क्षतिको हिसाब वर्षौंसम्म तिर्नुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको भीषण बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गरेको छ। यो निर्णयसँगै अब बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइनेछ। अत्यावश्यक अवस्थामा भने खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहने परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ।
उद्धार कार्य स्थगन: पुनर्निर्माणमा सरकारी प्राथमिकता
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयले सरकारको विपद् व्यवस्थापन रणनीतिलाई पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित गरेको छ। भदौ १० गतेको बाढीपछि मानवीय क्षति न्यूनीकरण र बेपत्ताको खोजीमा केन्द्रित स्रोत र जनशक्ति अब भौतिक संरचना तथा जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापनामा परिचालन हुनेछन्।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार चरण स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बाढीको क्षति र ५ खर्ब ५९ अर्बको पुनर्निर्माण योजना
२०८३ भदौ १० गते आएको ‘हिमाली सुनामी’ भनिएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। २०८३ असोज ५ गते बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार बाढीमा परी १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ, जसमध्ये १ हजार ४३० जनाको सनाखत हुन सकेको छैन। हालसम्म ४ हजार ७१८ जना बेपत्ता छन्।
परिषद् बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार, यी योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछ।
बाढीका कारण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचनामा क्षति पुग्दा करिब ६२० मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरूलाई करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान छ। यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति भएको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। ऊर्जा संरचनाको पुनर्निर्माणमा तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ संरचनामा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
पुनर्निर्माणमा त्रिस्तरीय समन्वय र जलवायु वित्तको खोजी
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताए। बैठकमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र बागमती, गण्डकी, मधेस तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काममा सरकारलाई पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
नेपालले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद् र जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ।
नागरिकलाई तत्काल राहत र बजेट व्यवस्थापनको चुनौती
करिब एक महिनादेखि अवरुद्ध गल्छी–वेत्रावती सडकखण्ड २०८३ असोज १६ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र यातायातका लागि केही सहजता ल्याएको छ। यद्यपि, बाढीका कारण घरबार गुमाएका र जीविकोपार्जनमा असर परेका हजारौँ नागरिकका लागि चुनौती कायमै छ। विशेषगरी, बेपत्ता भएका परिवारका लागि खोज कार्य स्थगनको निर्णयले थप मानसिक पीडा दिन सक्छ, यद्यपि अत्यावश्यक अवस्थामा खोजी जारी रहने भनिएको छ।
लागत अनुमान खुल्न बाँकी तथा प्राथमिकीकरण हुन नसकेका आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट स्वीकृति र कार्यान्वयनको प्रतीक्षा
अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको वृहत् बजेट कहिलेसम्म स्वीकृत हुन्छ र ५०४ वटा योजनाहरूको कार्यान्वयन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेमा अब सबैको ध्यान केन्द्रित छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण कहिलेसम्म तयार पार्छ र त्यसका लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमा सरकारको जवाफदेहीता रहनेछ।
