भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले १ हजार ४५७ जनाको ज्यान लियो, ४ हजार ७२० जना अझै बेपत्ता छन्। यस त्रासदीपछि घरबारविहीन हजारौँ परिवारका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। तिब्बततर्फबाट ठूलो मात्रामा पानी अचानक भोटेकोशीमा प्रवेश गरेपछि रातारात उर्लेको बाढीले रसुवागढी नाकाका लगभग सबै संरचना ध्वस्त पार्यो। यसले टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी बस्ती बगायो भने नुवाकोटको बेत्रावती, त्रिशूलीबजार, देवघाट तथा बट्टार क्षेत्रमा पनि क्षति पुर्यायो।
नेपाल प्रहरीको असोज २१ गतेसम्मको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार, यस बाढीका कारण १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ७२० जना अझै बेपत्ता छन्। रसुवामा २३६ जना, नुवाकोटमा २०५ जना र धादिङमा ७३ जनाको शव भेटिएको छ।
बाढीले ६९ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल र ५३ वटा झोलुङ्गे पुल ध्वस्त भएका छन्। यसले प्रभावित क्षेत्रको जनजीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ, किनकि यातायात र सञ्चारका माध्यमहरू अवरुद्ध भएका छन्। गाउँहरू एकअर्काबाट काटिएका छन् र राहत सामग्री पुर्याउनसमेत ठूलो चुनौती छ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो।
घर गुमाएका परिवारहरू अहिले पनि खुला आकाशमुनि, आफन्तको शरणमा वा सरकारले बनाएका अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्। कतिपयले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाएर शून्यबाट जीवन सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्राधिकरणको आह्वान
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्न इच्छुक संघसंस्थासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित परिवारलाई लक्षित गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार यस्ता अस्थायी आवास बनाउन लागेको हो। कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणले यसका लागि इच्छुक संघसंस्थालाई सात दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
प्रस्तावमा निर्माण गर्न चाहेको ट्रान्जिसनल सेल्टरको संख्या, स्थान, सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम, र निर्माण सुरु गर्ने तथा सम्पन्न गर्ने समयसीमासहितको विस्तृत कार्ययोजना खुलाउनुपर्नेछ।
भोटेकोशीको बाढीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा मात्र नभई चितवन हुँदै नवलपरासी पूर्व र पश्चिमसम्म पनि ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, चितवनमा ३६९ जना, नवलपरासी पूर्वमा २३२ जना र नवलपरासी पश्चिममा २२२ जनाको शव फेला परेका छन्।
पुनर्निर्माणमा ७३ अर्बको अनुमान, चुनौती कायमै
सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई अत्यावश्यकबाहेकका लागि स्थगन गरी अब पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले सबै प्रकारका विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई एउटै मापदण्डबाट सञ्चालन गर्ने विद्यमान अभ्यास पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको स्थायी पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ। यसबाहेक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट क्षति भएका १११ मेगावाटको रसुवागढी, ७८ मेगावाटको सान्जेन, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए लगायत ४३१ मेगावाटका १२ जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसअघि नै पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोडको क्षति भएको आँकलन गरिएको थियो।भोटेकोशी बाढीले पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोडको क्षति
यद्यपि, बाढीबाट प्रभावित परिवारको यकिन संख्या र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ट्रान्जिसनल सेल्टरको संख्या अझै स्पष्ट छैन। बाढीको वैज्ञानिक कारण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्न गठित सरकारी विज्ञ समिति ४० दिन बितिसक्दा पनि घटनाको नामकरणमै अल्झिएको छ।
केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय नाकालाई कुन अवस्थामा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूले पुल र सडकजस्ता भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानीका स्रोत सुकेकाले आगामी दिनमा सिँचाइमा आउन सक्ने समस्याबारे पनि समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
