राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीबाट घरबारविहीन भएका हजारौँ परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न इच्छुक साझेदार संघसंस्थालाई २०८३ आश्विन २८ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको र पुनर्निर्माणका लागि ४.७७ अर्ब डलरभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
भदौ १० को बाढीले १५ पालिकामा क्षति, ४.७७ अर्ब डलर पुनर्निर्माण लागत
२०८३ भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङबाट आएको चट्टान र बरफको पहिरोले ल्हेन्दे खोलालाई थुनेपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा भग्नावशेषसहितको बाढी उत्पन्न भयो। केही स्रोतहरूले तिब्बतमा ताल फुटेर बाढी आएको पनि उल्लेख गरेका छन्। यस बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लाका १५ पालिकामा ठूलो क्षति पुर्याउँदै टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, खाल्टे, बेत्रावती र त्रिशूलीलगायतका बजार तथा बस्तीहरूलाई भग्नावशेषमा परिणत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नुवाकोट, रसुवा र धादिङका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनाले १४ वटा हेलिकोप्टर र विशेष विपद् व्यवस्थापन टोली परिचालन गरेको थियो। सरकारले २०८३ आश्विन १४ गते (सेप्टेम्बर ३०, २०२६) मा बेपत्ताहरूको खोजी अभियान औपचारिक रूपमा अन्त्य गरी पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनातर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०८३ आश्विन २१ गतेसम्म १ हजार ४ सय ५७ जनाको शव फेला परेको छ भने अझै ४ हजार ७ सय २० जना बेपत्ता छन्। फेला परेका शवमध्ये रसुवामा २ सय ३६, नुवाकोटमा २ सय ५, धादिङमा ७३, चितवनमा ३ सय ६९, गोरखामा ८०, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३२ र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जनाको शव फेला परेको छ भने काठमाडौंमा उपचारका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको छ। बेपत्ता भएका ४ हजार ७ सय २० जनामध्ये रसुवामा ३ सय ४१ विदेशी र ६२ नेपाली गरी कुल ४ सय ३ जना पर्यटक थिए। शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार ३ सय ३६ र आफन्तका २ हजार ८२ गरी कुल ३ हजार ४ सय १८ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ। हालसम्म १ हजार ३ सय ३४ वटा शवको व्यवस्थापन (माटोमुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ।
यस मानवीय क्षतिको साथै, बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्ला जोड्ने दर्जनौँ मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल बगाएको थियो। अवरुद्ध सडक तथा पुललाई असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य अनुरूप विभिन्न स्थानमा बेलिब्रिज जडानको काम तीव्र पारिएको छ।
अस्थायी आवासका लागि ७ दिनभित्र प्रस्ताव आह्वान
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA), नेपाल सरकारको प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय निकाय, ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्न इच्छुक साझेदार संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक ई. दिलिप भन्डारीका अनुसार, विभागले अस्थायी आवासका लागि मापदण्ड तयार पारेको छ।
प्रस्तावमा सम्बन्धित संघसंस्थाले निर्माण गर्न चाहेको ट्रान्जिसनल सेल्टरको संख्या, निर्माणस्थल र सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, निर्माण कार्य सुरु गर्ने अनुमानित मिति र सम्पन्न गर्ने समयसीमासहितको कार्ययोजना पनि प्रस्तावमा समावेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माणका लागि कुनै सम्झौता भएको भए त्यसको विवरणसमेत प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। इच्छुक साझेदार संघसंस्थाले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेछ।
५ खर्ब ५९ अर्बको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ।
बाढीले प्रभावित बीमितहरूका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ। यसले बीमा कम्पनीहरूमा परेको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् र निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारीमा छन्। बाढीबाट भएको समग्र क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पीडीएनए)’ प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तोकेको आश्विन २८ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने समयसीमाले अस्थायी आवास निर्माणको कार्यलाई गति दिनेछ। यसपछि, अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट कहिले स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने कुराले समग्र पुनर्निर्माणको गति निर्धारण गर्नेछ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न सरकारले ढिलो गर्नु नहुने बताएका छन्।
यसअघि: भोटेकोशी बाढी: १ हजार ४५७ को मृत्यु, ४ हजार ७२० बेपत्ता; अस्थायी आवासका लागि प्राधिकरणको आह्वान
