महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच बाढी प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख नगद सहायता दिने सम्झौता भएको छ।
यो सम्झौता समुन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित ६३ जिल्लाका लक्षित परिवारलाई सहायता उपलब्ध गराउन २०८३ असोज २० गते भएको हो। बाढी २०८३ भदौ १० गते आएको थियो।
मन्त्रालयमा मन्त्री सिता बादीको उपस्थितिमा कार्यवाहक सचिव चक्रबहादुर बुढा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष विशालकुमार भण्डारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। रेडक्रसका महामन्त्री ऋषिरमण खनाल र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) नेपाल प्रमुख डेभिड फिसर पनि हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपस्थित थिए।
बाढीबाट करिब ६ हजार परिवार प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। लाभार्थीको तथ्यांक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनेछ। प्रमाणीकरणपछि रकम सिधै सम्बन्धित परिवारको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ।
यो सहायता बाढी प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न, जीवनयापन सहज बनाउन र पुनर्लाभ तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रदान गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राप्त रकम परिवारले खाद्यान्न, कपडा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, घरायसी सामग्री, यातायात, सञ्चार तथा जीविकोपार्जनमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
नगद सहायता प्रदान गर्दा महिला नेतृत्व भएका परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
यस कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू पनि समावेश हुनेछन्। रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट नवलपरासी (पूर्व र पश्चिम) र चितवन लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा समेत आंशिक प्रभाव परेको थियो।
नगद सहायता वितरण कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने मिति भने अझै खुलेको छैन। बाढीका कारण हालसम्म १,४५७ जनाको शव फेला परेको र ५,२८५ जना बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले २०८३ असोज २० गतेदेखि खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गरी पुनर्निर्माणमा ध्यान दिने निर्णय गरिसकेको छ।
