सरकारी जग्गामा बनेका ट्रेड युनियनका करोडौं मूल्यका भवनहरू राजनीतिक दलका कार्यालय र क्यान्टिनमा परिणत भएको खुलासा भएको छ, जसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख २२ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूलाई युनियनका कार्यालय बन्द गरी उपलब्ध गराइएका भवन, कार्यकक्ष र सवारी साधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।
वैशाख २३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले १२ वटा राष्ट्रिय स्तरका युनियनको दर्ता खारेज भएको औपचारिक घोषणा गर्यो। खारेजीमा ८ वटा निजामती कर्मचारीतर्फका र ४ वटा स्वास्थ्यतर्फका युनियन परे।
बबरमहलस्थित नेकपा एमालेनिकट विघटित ‘नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन’ को चारतल्ले भवन भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीको सिकार भएको थियो। अहिले हरियो त्रिपालले छोपिएको भवनमा ताला झुन्डिएको छ, र यसको मर्मत सम्भार भएको छैन।
उक्त संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले देशभरका करिब ४० हजार सदस्यबाट लेबी उठाएर भवन बनेको बताएकी छिन्। उनले सरकारबाट सामान सार्न केही समय पाउनुपर्ने माग गरेकी छन्।
साविकको नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट ‘राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन’ को पाँचतल्ले भवन २०७५ सालमा तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गरेका थिए। कर्मचारीको हकहितका लागि भनिएको यस भवनको पहिलो तलामा अहिले ‘क्यान्टिन’ सञ्चालित छ।
संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले २० हजार बढी कर्मचारीको लेबीबाट प्रचलित ऐनबमोजिम भोगाधिकार प्राप्त गरी भवन बनाएको दाबी गरे। उनले प्रक्रिया पुर्याएर सामान सारेपछि भवन हस्तान्तरण गरिने बताए।
साविक वन निगमको जग्गामा बनेको विघटित ‘नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च’ को पाँचतल्ले भवन ९ वर्षदेखि लोसपा (हाल जसपा) को पार्टी कार्यालय बनेको छ। यहाँ अझै पनि महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरूको ‘नेम प्लेट’ सजिएका छन्।
मञ्चका एक संस्थापक कर्मचारीका अनुसार यो भवन पार्टीलाई मासिक १ लाख भाडामा दिइएको थियो र हालसम्म ५०/६० लाख रकम उठिसकेको छ। तर, मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष लालबाबु यादवले भने लोसपालाई भाडामा नदिएको र सरकारलाई बरबुझारथ गर्न तयार रहेको दाबी गरे।
लोसपाको पार्टी अफिसको छेउमै नेपाली कांग्रेसनिकट विघटित निजामती कर्मचारी युनियनको तीनतल्ले भवन छ। साविकको वन निगमबाट भोगाधिकारबापत पाएको १ रोपनी जग्गामा बनेको उक्त भवनमा अहिले ताला लगाइएको छ।
सिंहदरबार परिसरभित्रकै केन्द्रीय सर्भिस सेन्टरको सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा सञ्चालित विघटन भएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा अझै पदाधिकारीहरूको नेम प्लेट कायमै छ।
निजामतीका मात्र नभई संघीय संसद सचिवालयमा रहेको कर्मचारी युनियन पनि खारेजीमा परेको छ। सचिवालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले यसको कानूनी अस्तित्व समाप्त भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ।
यी युनियनहरूलाई २०६८ साल असार १ गते तत्कालीन झलनाथ खनाल सरकारका मन्त्री घनश्याम भुसालको प्रस्तावमा १/१ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार बाँडिएको थियो। देशभरका कर्मचारीको पसिना र चन्दाबाट खडा भएका यी भवनहरू अब सरकारको स्वामित्वमा आउँदैछन्।
सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालयका एउटादेखि दुईवटासम्म कोठा पनि ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरूले युनियनका लागि प्रयोगमा ल्याएका थिए, जुन अब खाली हुने भएका छन्।
सरकारले यी भवनहरू फिर्ता लिएर विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
