कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार र मुख्यसचिवको एक लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले सिफारिस गरेको छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ।
यो सिफारिस कार्यान्वयन भए तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढ्नेछ। मुख्यसचिवको तलब भने ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिको सिफारिसमा सरकारले आर्थिक अवस्था हेरेर अन्तिम निर्णय लिनेछ।
आव २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा तलब बढेन। निजामती कर्मचारी संगठनहरूले भने आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, आवास र पेसागत सुरक्षाजस्ता माग पनि राखेका छन्।
तीन वर्षअघि पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले कर्मचारीको आधारभूत तलबमान ३५ हजार र मुख्यसचिवको एक लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो। अहिलेको समितिले सोही प्रतिवेदनको आधारमा तलब वृद्धिको सिफारिस गरेको देखिन्छ।
आयोगले तल्लो र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबको अनुपात १:३.५ बनाउन सुझाव दिएको थियो। यसले तल्लो तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि प्रतिशत कम र उच्च तहका कर्मचारीको वृद्धि प्रतिशत बढी हुने देखिएको छ। समितिका सदस्यहरूले तलब वृद्धिसँगै कर्मचारी र तिनका परिवारका लागि आवास, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सुविधामा पनि जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
