नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु र संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु सरकारको…
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन सरकारलाई 'नीतिगत भ्रष्टाचार' र असफलताको आरोप लगाएका छन्। सुकुमवासी व्यवस्थापनमा योजनाविहीन कार्य, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको र…
सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्दा र राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश रोक्दा संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन्। संवैधानिक कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमाथि…
नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा बिहीबार भएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असहमति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले यो कदमले लोकतन्त्रको मर्म र शक्ति…
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकार निरंकुशताको बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी संगठन खारेजी र सुकुम्वासी व्यवस्थापनको शैलीले नागरिकका संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेको बताएका छन्।…
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ। नयाँ अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने…
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशमाथि संसद्मा…
सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ खारेज गर्दै कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको नेपाल ऐनहरूलाई केही नेपाल…
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको छ। यस अध्यादेशले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाएको…
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको छ। यसले विकास खर्चमा देखिएको न्यूनता र झन्झटिलो ठेक्का प्रक्रिया जस्ता समस्या समाधान…
