संवैधानिक आयोगमा २३ पद रिक्त, नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा
संवैधानिक आयोगहरूमा २३ पद रिक्त छ। ६ वटा आयोग अध्यक्षविहीन छन्। अध्यादेशले सहज बनाए पनि राजनीतिक सहमति अभावमा नियुक्ति रोकिएको आशंका छ।
ट्याग
#अध्यादेश
163 समाचारहरू
बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्राधिकरणमा दर्ता हुन असार ३२ सम्मको म्याद
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीलाई असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत समयसीमा हटाएपछि यो म्याद थपिएको हो। हालसम्म…
विपक्षी दलले संसद्मा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराए
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले संघीय संसद् सचिवालयमा सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय सभामा ठूला दलहरू एक भएमा…
कांग्रेसको चेतावनी: अध्यादेशका दफा-दफामा जवाफ खोज्छौं, सरकारलाई आराम गर्न दिँदैनौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमाथि कडा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर संसद्लाई कमजोर पार्न खोजेको…
प्रधानमन्त्री बालेनले तीन अध्यादेश पेस गर्दै, बजेट अधिवेशन प्रारम्भ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संघीय संसदको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै प्रतिनिधिसभामा तीन महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पेस गर्नेछन्। दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेछ। अपराह्न ४ बजे…
सरकार अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्दै: भुसाल
काँग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। उनले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको दाबी गरिन्। संविधानको मर्म विपरीत संसद् छलेर कानुन…
नेपाल बार एशोसिएशनको आरोप: अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका प्रभावित गर्न खोजियो
नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले जनताको सार्वभौम…
अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास किन हुँदैछ?
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास भएको ठहर गरेको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको यो कदम संविधान र संसदीय अभ्यास…
संवैधानिक परिषद्को निर्णय: सरकारको नियतमाथि किन प्रश्न उठ्यो?
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु र संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु सरकारको…
प्रधानमन्त्री बालेन सरकारमाथि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र असफलताको आरोप — जवाफदेही कसले लिने?
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन सरकारलाई 'नीतिगत भ्रष्टाचार' र असफलताको आरोप लगाएका छन्। सुकुमवासी व्यवस्थापनमा योजनाविहीन कार्य, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको र…