राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीलाई असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत दर्ता नभएका सहकारीबारे निर्णय लिने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ चैत १८ गते सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो।
सो व्यवस्था अनुसार बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्राधिकरणमा दर्ता हुन एक वर्षको अवधि दिइएको थियो। उक्त अवधि २०८२ चैत १७ गते सकिएको थियो। न्यून संख्यामा मात्र सहकारी दर्ता भएपछि अध्यादेशमार्फत यो समयसीमा हटाइएको थियो।
नयाँ अध्यादेशले सहकारी संस्थालाई दर्ता हुन प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गर्यो। यसले सञ्चालन इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गर्यो। २०८२ पुस १० देखि काम सुरु गरेको थियो।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २० क. को उपदफा (२) अनुसार गत चैत १७ सम्म दर्ता अभिलेखीकरणका लागि समयावधि तोकिएको थियो। सो अवधिमा आवेदन दिएका र शुल्क बुझाएका सहकारीलाई वैशाख १७ सम्म सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको थियो।
तर, तोकिएको अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि प्राधिकरणले आवेदन लिने कार्य रोकेको थियो। अध्यादेश लागू भएपछि प्राधिकरणले मंगलबार निर्णय गर्यो। असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि पुनः आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
हालसम्म २ हजार २ सय ६२ सहकारीले सञ्चालन इजाजतपत्र पाइसकेका छन्। ९ सय ५५ सहकारीको आवेदन प्रमाणित भई इजाजत जारी हुने क्रममा छ। ३ हजार ७ सय ५९ सहकारीले पूर्ण विवरण पेश गरेका छन्। ४ हजार ७ सय ८९ ले आंशिक विवरण पेश गरी दर्ता इजाजत पत्र लिने प्रक्रियामा छन्।
प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका सहकारीको संख्या करिब १० हजारको हाराहारीमा छ। यो हाल सञ्चालनमा रहेका कुल ३२ हजार सहकारीको करिब ३० प्रतिशत मात्र हो। प्राधिकरणले सुरुमा करिब १५ हजार सहकारी दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो।
