#सहकारी ऐन

सहकारी संस्थाहरूले सदस्यलाई दिने ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर १६% बाट घटाएर अधिकतम १३% कायम गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्था २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ। स्प्रेड…

Sunita Rai 2 weeks अघि

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीलाई असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत समयसीमा हटाएपछि यो म्याद थपिएको हो। हालसम्म…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले परिवारको परिभाषामा कडाइ गरेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक अधिकार दिएको छ। यसले…

Sarita Pandey 5 months अघि

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश मार्फत सहकारी संस्थाहरूले अब सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि यो…

Sunita Rai 5 months अघि

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सीमा तोकेको छ। यसअघि १८% सम्म पाइन्थ्यो। यसले…

Sunita Rai 5 months अघि

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको हकमा परिवारको परिभाषा संशोधन गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि परिवारकै सदस्य मानेर सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति…

Arjun Basnet 5 months अघि

सरकारले नेफस्कुन लगायतका सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाएको छ। अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था…

Arjun Basnet 5 months अघि

सरकारले नेफस्कुन लगायतका राष्ट्रिय सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो निर्णयले करिब २८ लाख सदस्यहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

Arjun Basnet 5 months अघि

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यसले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने…

Laxmi Bhattarai 5 months अघि

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका छन्। यो अध्यादेश सहकारी क्षेत्रको नियमन र सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसले…

Laxmi Bhattarai 5 months अघि