बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्राधिकरणमा दर्ता हुन असार ३२ सम्मको म्याद
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीलाई असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत समयसीमा हटाएपछि यो म्याद थपिएको हो। हालसम्म…
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीलाई असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत समयसीमा हटाएपछि यो म्याद थपिएको हो। हालसम्म…
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले परिवारको परिभाषामा कडाइ गरेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक अधिकार दिएको छ। यसले…
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश मार्फत सहकारी संस्थाहरूले अब सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि यो…
सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सीमा तोकेको छ। यसअघि १८% सम्म पाइन्थ्यो। यसले…
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको हकमा परिवारको परिभाषा संशोधन गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि परिवारकै सदस्य मानेर सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति…
सरकारले नेफस्कुन लगायतका सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाएको छ। अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरी संघहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था…
सरकारले नेफस्कुन लगायतका राष्ट्रिय सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो निर्णयले करिब २८ लाख सदस्यहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यसले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका छन्। यो अध्यादेश सहकारी क्षेत्रको नियमन र सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसले…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान र कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखेको…