सहकारी अध्यादेश: परिवारको परिभाषामा कडाइले कस्तो असर पार्ला?

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले सहकारी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यस अध्यादेशले विशेषगरी परिवार र नातेदारको परिभाषामा कडाइका साथै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली ‘अर्ध-न्यायिक’ निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसका साथै, ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीहरू अब अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाले सहकारी दर्ता प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गरेको छ। यसअघि प्रदेश र संघ सरकार मातहत पनि सहकारी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो। गत वैशाख १७ गते प्रमाणीकरण भएको यो अध्यादेशले सहकारीहरूको सञ्चालन र नियमनमा नयाँ आयाम थपेको छ। यसले देशभर छरिएका लाखौं सदस्यहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने सहकारीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै सहकारीलाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण आधार मानेको सन्दर्भमा, यो अध्यादेश त्यसको कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा एक कदम हो।

परिवारको परिभाषामा कडाइले कस्तो असर पार्ला?

नयाँ अध्यादेशले सहकारीमा सदस्यको परिवार र नातेदारको परिभाषालाई संकुचित पारेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सहकारीभित्रको नातावाद र कृपावादलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको देखिन्छ। यसअघि, सहकारीका सदस्यका आफन्तहरूले समेत विभिन्न पदहरूमा पहुँच पाउने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको थियो। परिवारको परिभाषालाई स्पष्ट र सीमित पार्नाले अब सदस्यका नजिकका नातेदारहरू मात्रै विशेष सुविधा वा पहुँचको हकदार हुनेछन्। यसले गर्दा सहकारीमा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा कतिपय अवस्थामा जटिलता आउन सक्ने र साना सहकारीहरूमा यो नियम लागू गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, कतिपय ग्रामीण भेगमा रहेका साना सहकारीहरूमा सदस्य संख्या कम हुने र उनीहरूबीच पारिवारिक सम्बन्ध गाढा हुने भएकाले यो नियमको व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

यो व्यवस्थाले सहकारीमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। तर, यसको प्रभावकारिता भने यसको कार्यान्वयनको शैलीमा निर्भर रहनेछ। यदि यसलाई सही ढंगले लागू गर्न सकियो भने, सहकारीहरूमा हुने अनियमितता र अपारदर्शितामा कमी आउनेछ। यसले सहकारीको मूल मर्म, जुन सदस्यहरूको हित संरक्षण गर्नु हो, त्यसलाई बलियो बनाउनेछ। यसका साथै, यसले सहकारीहरूलाई थप व्यावसायिक बनाउन र सदस्यहरूको विश्वास आर्जन गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ। यसले गर्दा आम नागरिकहरूले सहकारीहरूमाथि थप भरोसा गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा बचत र लगानीको वातावरण थप सुदृढ हुनेछ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ‘अर्ध-न्यायिक’ अधिकार प्रदान

अध्यादेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (The National Cooperative Regulatory Authority) लाई थप शक्तिशाली बनाउनु हो। यसलाई ‘अर्ध-न्यायिक’ निकायको रूपमा परिभाषित गरिएसँगै यसले सहकारीहरूसँग सम्बन्धित विवादहरूको निरूपण र निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ। यसअघि यस्ता अधिकारहरू विभिन्न सरकारी निकायहरूमा बाँडिएका थिए, जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र प्रभावकारिता कम हुने गरेको थियो। यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्याहरूको समाधानमा ढिलाइ भई सदस्यहरूको हितमा असर पुग्ने गरेको थियो।

नयाँ अधिकारअन्तर्गत, प्राधिकरणले सहकारीहरूको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, मर्जर, एक्विजिसन जस्ता कार्यहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ। साथै, सहकारीहरूले गरेका विभिन्न निर्णयहरू, सञ्चालनका तौरतरिका र आर्थिक कारोबारहरूको अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ। यसले सहकारी क्षेत्रमा हुने ठगी, हिनामिना र अनियमिततामाथि अंकुश लगाउन मद्दत गर्नेछ। प्राधिकरणलाई दिइएको यो शक्तिले सहकारीहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउने र आम सदस्यहरूको हितको संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा सहकारीहरूले कानुनको पालना गर्ने र सदस्यहरूको हितमा काम गर्ने कुरामा थप जिम्मेवार बन्नेछन्। यसले सहकारी क्षेत्रको समग्र विकास र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीको स्थानीय तहमा दर्ताको अनिवार्यता

ऋण तथा बचत कारोबार गर्ने सहकारीहरू अब अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ। यो एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हो, जसले सहकारीहरूको नियमनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ। यसअघि, ठूला सहकारीहरू प्रदेश वा संघमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा नियमनकारी निकायहरूमाथि दबाब पर्नुका साथै स्थानीय आवश्यकताअनुसार नियमन गर्न कठिनाई हुन्थ्यो। यस व्यवस्थाले गर्दा कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायको आवश्यकताभन्दा माथिल्लो निकायको निर्देशन हावी हुने गरेको थियो।

स्थानीय तहमा दर्ताको व्यवस्थाले गर्दा सहकारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सदस्यहरूको आवश्यकता र समस्याहरूसँग बढी जोडिनेछन्। यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन पनि भूमिका खेल्नेछ। यद्यपि, स्थानीय तहहरूमा सहकारी नियमनका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी क्षमताको विकास गर्नु चुनौतीको रूपमा रहनेछ। यदि स्थानीय तहहरू यसका लागि सक्षम नभएमा, यो व्यवस्थाले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक तालिम, जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा स्थानीय समुदायले आफ्नै आवश्यकताअनुसारका सहकारीहरू सञ्चालन गर्न र तिनको प्रभावकारी नियमन गर्न सक्नेछन्।

अध्यादेशका अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू

यस अध्यादेशमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू पनि थपिएका छन्। यसमा सहकारीहरूको पुँजी वृद्धि, सञ्चालक समितिको योग्यता, लेखापरीक्षणको मापदण्ड र सदस्यहरूको अधिकारबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो। यसले गर्दा सहकारीहरूमाथि थप विश्वास बढ्ने र सदस्यहरूको सहभागिता पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, सहकारीहरूले आफ्नो पुँजी कसरी वृद्धि गर्ने, सञ्चालक समितिमा को योग्य हुने, लेखापरीक्षण कसरी गर्ने र सदस्यहरूको हकअधिकार के कस्ता हुनेछन् भन्ने विषयमा स्पष्टता आएको छ।

यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले सहकारी क्षेत्रमा एक नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सहकारीहरूको सुशासन, पारदर्शिता र सदस्यकेन्द्रित सञ्चालनलाई बलियो बनाउनेछ। तर, यसको सफलता भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा निर्भर रहनेछ। यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरू हट्ने र यसको विकासले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ। यसका लागि सरकार, सहकारी अभियन्ता र सदस्यहरू सबैको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य आवश्यक पर्नेछ।

अध्यादेशको प्रभाव र आगामी चुनौतीहरू

यो अध्यादेश सहकारी क्षेत्रको सुशासन र स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। परिवारको परिभाषामा कडाइले नातावादलाई नियन्त्रण गर्नेछ भने, प्राधिकरणलाई दिइएको अर्ध-न्यायिक अधिकारले नियमनलाई चुस्त बनाउनेछ। स्थानीय तहमा दर्ताको अनिवार्यताले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई बल पुर्‍याउनेछ। यसले गर्दा सहकारीहरूमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप कम हुने र स्थानीय आवश्यकताअनुसार काम गर्ने वातावरण बन्नेछ।

यद्यपि, यसका केही चुनौतीहरू पनि छन्। परिवारको परिभाषालाई कति साँघुरो बनाइयो भन्ने कुराले सदस्यहरूको पहुँचमा असर पार्न सक्छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिइएको अधिकारको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै, स्थानीय तहहरूलाई सहकारी नियमनका लागि सक्षम बनाउन आवश्यक सहयोग र प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्नेछ। यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि र अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेछ।

यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा रहेका पुराना विकृतिहरूलाई हटाएर यसलाई अझ सुदृढ र सदस्यमुखी बनाउने सम्भावना बोकेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ मजबुत बनाउनेछ। यसले गर्दा आम नागरिकहरूले सहकारीबाट थप लाभ लिन सक्नेछन् र आर्थिक रूपमा सबल बन्न मद्दत पुग्नेछ। यस अध्यादेशको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायको इमान्दार प्रयास र सरोकारवालाहरूको सकारात्मक सहभागितामा निर्भर रहनेछ।