अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले कोशी प्रदेशका लागि १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाको कब्जामा रहेको तथ्यलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वाधार, ऊर्जा र खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटमा कोशी करिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिने, भारतसँग जोडिने बथनाहा–विराटनगर रेलमार्ग निर्माण, र अरुण नदीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष जोड दिइएको छ।
यस आर्थिक वर्षभित्र कोशी करिडोरको १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ। बथनाहा–विराटनगर रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले प्रदेशको यातायात र व्यापारिक सञ्जाल सुदृढ पार्नेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा, कोशी प्रदेशलाई ऊर्जाको केन्द्र बनाउने लक्ष्य छ। अर्ध–जलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिने बजेटमा उल्लेख छ। अरुण ४ को सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। निर्माणाधीन अरुण तेस्रो तथा तल्लो अरुण आयोजनाको विकासमा सरकारले सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
शहरी व्यवस्थापनका लागि प्रमुख शहरहरूमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू समावेश छन्। सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। झापाको मेचीनगरमा विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि १०० वटा आवास भवन निर्माण गरिनेछ।
खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा पनि बजेटले ध्यान दिएको छ। विराटनगरमा २ हजार दर्शक क्षमताको इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गरिनेछ। विराटनगरमै एक आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। यी योजनाहरूले प्रदेशको खेलकुद विकासमा योगदान पुग्नेछ।
