संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति कोशी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सङ्घीय बजेट कोशी प्रदेशको विकास र आवश्यकताको तुलनामा ‘अनुदार’ र ‘उत्साहहीन’ रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
मन्त्री लिङ्थेपले सङ्घीय बजेटको आकार ठुलो भए पनि यसले सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्याय गर्न नसकेको बताए। बजेट भाषण लगत्तै प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी देखिएको र यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। खासगरी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र खर्चको सन्तुलन मिल्ने नदेखिएको उनको भनाइ छ।
उनले सङ्घीय सरकार अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाए। बजेटको आकार वृद्धि भए पनि प्रदेशलाई दिइने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा सोही अनुपातमा नबढेको उनको तर्क छ। ‘२१ खर्बको बजेट ल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणको जुन अनुपात बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्न सकेको छैन। समग्रमा बजेट केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै आएको बुझिन्छ,’ उनले भने।
कोशी प्रदेशको विशिष्टता र यहाँका ठुला आयोजनाहरूलाई सङ्घीय बजेटले सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको मन्त्री लिङ्थेपको बुझाइ छ। ‘कतिपय पुराना र चलिरहेका आयोजनालाई नै निरन्तरता दिइएको छ, तर नयाँ र रूपान्तरणकारी योजनाहरूमा कोशी पछि पारिएको महसुस भएको छ,’ उनले भने।
मन्त्री लिङ्थेपले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको हिस्सा धेरै हुँदा मुलुकको दायित्व बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हाम्रो क्षमता अनुसार १८ देखि १९ खर्बको बजेट ल्याउनु पर्ने थियो, तर २१ खर्ब माथिको बजेट ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छ, जसले गर्दा बजेट घाटा चुलिने र कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा समस्या देखिने निश्चित छ।’ यद्यपि, आइटी र एआई क्षेत्रमा गरिएको केही नयाँ घोषणाले भने आशा जगाएको उनको भनाइ छ।
सङ्घीय बजेटमा कोशी प्रदेशका केही पूर्वाधार र आयोजनाहरू समेटिए पनि ठुला र आशालाग्दा योजनाहरू भने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छैनन्। कोशी करिडोरको १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, विराटनगर–बथनाहा रेलमार्ग निर्माणमा बजेट राख्नेजस्ता योजनालाई ठुला मानिएको छैन।
प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हलेसी, पाथीभरा र चतरालाई समेटेर ‘प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर’ को अवधारणा अघि सारिएको छ भने तीनजुरे–पाथीभरा ट्रेल निर्माणको योजना पनि बजेटमा छ। खेलकुद क्षेत्रतर्फ विराटनगरमा २ हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम र वैजनाथपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ।
कोशी प्रदेशको जलविद्युत क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै सङ्घीय सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने भएको छ। साथै अरुण–४ को सम्भाव्यता अध्ययन र अरुण तेस्रो तथा तल्लो अरुण आयोजनाको विकासमा सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर मेमोरियल अस्पतालको स्तरवृद्धि र मेसिन खरिदका लागि ३२ करोड अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, झापाको मेचीनगरमा विपन्नका लागि १०० वटा आवास भवन निर्माण गर्ने र खाँदबारी लगायतका प्रमुख शहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र तथा खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने बुँदाहरू बजेटमा समावेश छन्।
सङ्घीय बजेटले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेसँगै कोशी प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो बजेटमा दायित्व थपिएको छ। मन्त्री लिङ्थेपले सङ्घीय बजेटको यही खाकाका आधारमा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने बताए। ‘सङ्घीय बजेटले कोशीमा उत्साह त थपेन, तर यसकै सीमाभित्र रहेर हामीले आगामी असार १ गते आउने प्रदेश बजेटलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने।
यता, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले जापानमा हुने एसियन गेम्सको तयारीका लागि १५ देखि १६ करोड माग गरेकोमा बजेटमा उक्त विषय समावेश नभएको नागरिक दैनिकले जनाएको छ। यद्यपि, खेलकुद क्षेत्रका लागि कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन भएको छ। यसमा अधिकांश पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ।
