सहकारी संस्थाले अब सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले यो सीमा तोकेको हो। यसअघि सहकारीहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। यो नयाँ व्यवस्थाले बचतकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा थप पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विगतका केही वर्षहरूमा सहकारीहरूले उच्च लाभांश वितरण गरी सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्ने र त्यसबाट आर्जित मुनाफाको ठूलो हिस्सा सञ्चालकहरूले लिने गरेको गुनासो थियो, जसले गर्दा साना बचतकर्ताहरूको हितमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। यो कदमले त्यस्ता विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र सहकारीलाई थप लोककल्याणकारी संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लाभांश वितरणमा १५% को नयाँ सीमा: बचतकर्ताको हितमा सरकारको पहल
सहकारी संस्थाले आफ्नो सेयर पुँजीमा आधारित लाभांश वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। यो निर्णयले विशेषगरी बचतकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। यसअघि केही सहकारीहरूले उच्च लाभांशको प्रलोभन देखाएर सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्ने र त्यसबाट आर्जित मुनाफाको ठूलो हिस्सा सञ्चालकहरूले लिने गरेको गुनासो थियो। अब भने मुनाफाको वितरणमा एकरूपता आउनेछ र सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत लाभमाथिको अंकुश लाग्नेछ। यसले सहकारीको मूल उद्देश्य, जुन सदस्यहरूको आर्थिक हित संरक्षण र संवर्धन गर्नु हो, त्यसलाई बल पुर्याउनेछ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, र यसको सुदृढीकरणले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनेछ।
सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्वका मुख्य तथ्यांक
- नयाँ व्यवस्था अनुसार, सहकारीले सेयर पुँजीको अधिकतम १५% मात्र लाभांश दिन पाउनेछन्।
- यसअघि यो सीमा १८% सम्म थियो, जसले केही सहकारीहरूलाई अत्यधिक नाफाखोरीमा प्रेरित गरेको थियो।
- अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ, जसले कानुनको परिधिभित्र रहेर सहकारी सञ्चालन गर्न बाध्य पार्नेछ।
- यो व्यवस्थाले सहकारीको सञ्चालनमा थप सुशासन ल्याउने अपेक्षा छ, जसले गर्दा अनियमितता र अपारदर्शिता घट्नेछ।
- बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको निक्षेपमाथिको सुरक्षा बढ्नेछ।
- नेपालमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं नेपालीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्।
- यसअघि केही सहकारीहरूले सदस्यहरूको बचतलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरी ठूलो नोक्सानी बेहोरेका उदाहरणहरू छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बचतकर्ताहरूमा परेको थियो।
सहकारी ऐन २०७४ को पृष्ठभूमि र अध्यादेशको आवश्यकता
सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार, सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो आम्दानीको केही प्रतिशत सेयर सदस्यहरूलाई लाभांशको रूपमा वितरण गर्न सक्थे। तर, विगतका वर्षहरूमा केही सहकारीहरूले अत्यधिक लाभांश वितरण गरेको र त्यसले संस्थाको वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको थियो। कतिपय अवस्थामा, उच्च लाभांश वितरणको लोभमा जोखिमपूर्ण लगानी गर्ने र अन्ततः सदस्यहरूको बचत जोखिममा पार्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो। यस सन्दर्भमा, नेपालको संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको छ, तर यसको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू देखिएका थिए।
यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र सहकारी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारले यो सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो। अध्यादेश जारी भएसँगै यसले तत्काल कार्यान्वयनको मार्ग लिनेछ र यसको प्रभाव सहकारीहरूको आगामी साधारण सभाहरूमा देखिनेछ। यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त केही सीमित सञ्चालकहरूको स्वार्थलाई निरुत्साहित गरी आम सदस्यहरूको हितलाई सर्वोपरि राख्ने प्रयास गरेको छ। यसबाट सहकारीहरूमाथि सर्वसाधारणको विश्वास अझै मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
बचतकर्तामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव: सुरक्षा र विश्वासको अभिवृद्धि
यो नयाँ व्यवस्थाले सहकारीमा बचत गर्ने सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। उच्च लाभांशको लोभमा सहकारीहरूले गर्ने जोखिमपूर्ण लगानीमा कमी आउनेछ, जसले गर्दा बचतकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित हुनेछ। यद्यपि, केही हदसम्म लाभांश आम्दानी घट्ने भए पनि समग्रमा सहकारीको स्थायित्व र सुरक्षा बढ्ने भएकाले यो कदम स्वागतयोग्य छ। यसले सहकारीमाथिको विश्वास पनि अभिवृद्धि गर्नेछ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य नागरिकले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा बचत गरेको हुन सक्छ, र यदि त्यो बचत जोखिममा पर्यो भने उसको जीवनयापनमा ठूलो संकट आउन सक्छ। यस नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ।
सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा: सुशासन र स्थायित्वको पक्षमा
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं सहकारी क्षेत्रका जानकार डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार, ‘यो निर्णय सहकारी क्षेत्रको सुशासन र स्थायित्वका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसले अनावश्यक जोखिम लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ र साना बचतकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्नेछ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ।’ यसैगरी, अन्य धेरै अर्थशास्त्री र सहकारी अभियन्ताहरूले पनि यो कदमको स्वागत गरेका छन्, किनकि यसले सहकारी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने बाटो खोलेको छ। उनीहरूको भनाइ छ कि सहकारीको मूल मर्म सदस्यहरूको सेवा गर्नु हो, न कि केही व्यक्तिहरूको मुनाफा कमाउने माध्यम बन्नु।
अध्यादेशको कार्यान्वयन र आगामी बाटो: संसद्बाट अनुमोदनको प्रतीक्षा
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर ऐनको रूप दिनुपर्नेछ। त्यसपछि देशभरका सहकारी संस्थाहरूले यो नयाँ लाभांश सीमालाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। यसले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप कडा बनाउने र यसलाई अझै जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। संसद्बाट अनुमोदन भएपछि, सहकारी विभागले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरू जारी गर्नेछ। यसका साथै, सहकारीहरूले आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षण र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि थप सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुनेछ, जहाँ सदस्यहरूको हितलाई सर्वोपरी राखिनेछ।
आगामी साताहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिने सम्भावित प्रभाव
यो अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै आगामी साताहरूमा सहकारी क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू देखिनेछन्। पहिलो, सहकारीहरूको साधारण सभाहरूमा लाभांश वितरणको विषयमा नयाँ नियम लागू हुनेछ, जसले गर्दा केही सहकारीहरूले विगतको तुलनामा कम लाभांश वितरण गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, यसले सहकारीहरूको वित्तीय योजना र लगानी रणनीतिमा पनि असर पार्नेछ, जसले गर्दा उनीहरू थप सुरक्षित र दिगो लगानीतर्फ उन्मुख हुनेछन्। तेस्रो, यस कदमले सहकारी क्षेत्रमाथिको आम नागरिकको विश्वासलाई थप सुदृढ गर्नेछ, जसले गर्दा भविष्यमा सहकारीमा बचत गर्नेहरूको संख्या बढ्न सक्नेछ। यसका अतिरिक्त, केही सहकारीहरूले आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाउन र दक्षता बढाउनका लागि पनि कदम चाल्न सक्नेछन्।
