सहकारी संस्थाले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले यस्तो सीमा तोकेको हो। यसअघि सहकारीहरूले १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। यो नयाँ नियमले देशभरका लाखौं सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, जसले आफ्नो बचतमा पाइने प्रतिफलको मात्रामा परिवर्तन अनुभव गर्नेछन्। यस कदमको मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु र सदस्यहरूको हितको संरक्षण गर्नु रहेको छ, विशेषगरी पछिल्लो समयमा केही सहकारीहरूमा देखिएका समस्याहरूको सन्दर्भमा।
सहकारी लाभांश सीमा निर्धारण अध्यादेशको प्रभाव
यो नयाँ व्यवस्थाले सहकारीमा लगानी गर्ने सदस्यहरूको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। विशेषगरी, बढी लाभांश वितरण गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरूलाई यसको प्रभाव बढी पर्ने देखिन्छ। यसले सहकारीहरूको नाफा वितरण नीतिमा परिवर्तन ल्याउनेछ। उदाहरणका लागि, विगतमा १८ प्रतिशत लाभांश पाइरहेका सदस्यहरूले अब अधिकतम १५ प्रतिशत मात्र पाउनेछन्, जसले उनीहरूको आम्दानीमा केही कमी ल्याउनेछ। यसका साथै, यो सीमाले सहकारीहरूलाई मुनाफालाई सदस्यहरूमा बाँड्नुको सट्टा संस्थाको सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापन र सेवा विस्तारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ अध्यादेशमा लाभांश वितरण सम्बन्धी व्यवस्था
नयाँ अध्यादेशमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई सेयर पुँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।’ यो व्यवस्थाले सहकारीहरूको सञ्चालन र वितरण प्रणालीमा नयाँ नियम ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयनसँगै सहकारीहरूको वित्तीय पारदर्शिता र सदस्यहरूको हित संरक्षणमा नयाँ बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस सीमाले सहकारीहरूलाई अधिक पारदर्शी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्नेछ, जसले गर्दा सदस्यहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको बारेमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्नेछन्। यस नियमको पालना न गर्ने सहकारीहरूमाथि कारबाहीको व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समावेश हुन सक्नेछ, जसले यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र चुनौती
नेपालमा सहकारी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। हजारौंको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण, कृषि, उपभोक्ता लगायतका क्षेत्रमा सेवा पुर्याउँदै आएका छन्। यस क्षेत्रमा करिब ७० लाख सदस्य आबद्ध छन्। तर, पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाहरूको अनियमितता र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको जस्ता समस्याहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसै सन्दर्भमा सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरी नियमन कडा पार्ने प्रयास गरेको हो। यी समस्याहरूले समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो, जसले गर्दा सरकारले यस क्षेत्रलाई थप सुदृढ र सुरक्षित बनाउन यो कदम चालेको हो।
पूर्व सहकारी ऐन र नयाँ अध्यादेशको तुलनात्मक विश्लेषण
यसअघि सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थालाई अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, नयाँ अध्यादेशले यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित पारेको छ। यो परिवर्तनले सहकारीहरूको आम्दानी बाँडफाँडको तरिकालाई महत्वपूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नेछ। यो कमीले सदस्यहरूको तत्कालको आम्दानीमा केही असर गरे पनि, यसले सहकारीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा बढी स्थिर र सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने ठानिन्छ। विगतमा उच्च लाभांश वितरणले केही सहकारीहरूमा जोखिमपूर्ण लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको हुन सक्ने अनुमान छ, जसलाई यो नयाँ सीमाले नियन्त्रण गर्नेछ।
विशेषज्ञहरूको विश्लेषण र यसको औचित्य
अर्थविद्हरूका अनुसार, यो कदमले सहकारीहरूको वित्तीय अनुशासन सुधार्न मद्दत गर्नेछ। ‘अहिलेका केही सहकारीहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा ठूलो लाभांश बाँड्ने गरेको पाइन्थ्यो,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘यसले बचतकर्ताको रकममा जोखिम बढाउँथ्यो। १५% को सीमाले सहकारीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनेछ र उनीहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वमा मद्दत गर्नेछ।’ उनीहरू थप्छन् कि यो सीमाले सहकारीहरूलाई आफ्नो मुनाफालाई अधिक विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ, जसमा जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधिमा लगानी र सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुराहरू समावेश हुनेछन्। यसले गर्दा सहकारीहरू केवल नाफा बाँड्ने संस्था नभई सदस्यहरूको आर्थिक विकासमा सहयोगी बन्नेछन्।
आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको दिशा र सम्भावित असर
यो अध्यादेशले सहकारीहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा थप चुनौती थप्ने अनुमान गरिएको छ। सदस्यहरूको प्रतिफलमा कमी आउने भए पनि यसले समग्र सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व र विश्वास बढाउन भने सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको पूर्ण प्रभाव भने आगामी दिनहरूमा मात्रै देखिनेछ। यसका साथै, यो अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन र थप कुशल व्यवस्थापन पद्धती अपनाउन प्रेरित गर्नेछ। यसले गर्दा सहकारीहरूमाथिको आम नागरिकको विश्वास थप मजबुत हुनेछ र यस क्षेत्रको दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त हुनेछ।
